• Download App
    Bipin Rawat : जनरल रावत यांच्या जागी कोण ? सीडीएस म्हणून 'या' मराठमोळ्या अधिकाऱ्याच नाव आघाडीवर... । Death of CDS Rawat leaves a vacuum at top level of the military hierarchy

    Bipin Rawat : जनरल रावत यांच्या जागी कोण ? सीडीएस म्हणून ‘या’ मराठमोळ्या अधिकाऱ्याच नाव आघाडीवर…

    • जनरल रावत यांच्या निधनाच्या पार्श्वभूमीवर सीसीएसची (CCS) बैठक झाली. ह्या बैठकीत रावत यांच्यासह मृत्यूमुखी पडलेल्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली.
    • पुन्हा ज्यावेळेस सीसीएसची बैठक होईल त्यावेळेस मात्र नव्या सीडीएसवर चर्चा होणार आहे.
    • जनरल नरवणे निवृत्त झाल्यानंतर सीडीएस पदावर रहाण्यासाठी सर्व पात्रता पूर्ण करतात.

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : संपूर्ण भारतीय लष्कराची कमान सांभाळणारे देशाचे पहिले सीडीएस म्हणजे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपीन रावत यांचं अपघाती निधन झालं . त्यांच्या निधनानं आता सीडीएसचं (CDS) पद रिक्त झालंय. आज जनरल रावत यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार केले जातील. पण सीडीएससारखं सर्वोच्च लष्करी पद हे फार काळ रिक्त ठेवता येणार नाही. जनरल रावत यांच्या निधनानंतर आता नवे सीडीएस कोण होणार  याची चर्चा सुरु झाली आहे. त्यासाठी एकमेव आणि आघाडीचं नाव आहे सध्याचे लष्कर प्रमुख मनोज मुकूंद नरवणे (Gen Naravane)

    Death of CDS Rawat leaves a vacuum at top level of the military hierarchy

    चीन आणि पाकिस्तानच्या ज्या कुरापती सुरु आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर ह्या पदावर लवकरात लवकर नियुक्ती करणे आवश्यक आहे .त्यामुळेच काल पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली सीसीएसची मिटींग झाली. ह्या कमिटीत देशाच्या लष्करासंबंधीच्या सर्व निर्णयाची चर्चा होते. निर्णय घेतले जातात.



    जनरल रावत यांच्या निधनाच्या पार्श्वभूमीवर सीसीएसची (CCS) बैठक झाली. ह्या बैठकीत रावत यांच्यासह मृत्यूमुखी पडलेल्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली आणि बैठक संपली. पुन्हा ज्यावेळेस सीसीएसची बैठक होईल त्यावेळेस मात्र नव्या सीडीएसवर चर्चा होईल असा अंदाज व्यक्त केला जातोय.

    Death of CDS Rawat leaves a vacuum at top level of the military hierarchy

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही