विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : मद्यविक्रीवर सूट देण्यात आली आहे, परंतु या सूटमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा भंग होऊ नये. कायदा आणि सुव्यवस्था आणि कोविड प्रोटोकॉलचे पालन करणे ही दारू विक्रेत्यांची जबाबदारी आहे. ते करण्यात अयशस्वी झाल्यास विक्रेत्याचा परवाना रद्द केला जाऊ शकतो. दिल्ली उत्पादन शुल्क विभागाने मद्यविक्रीवरील सूट आणि दुकानांवर होणारी जास्त गर्दी लक्षात घेऊन हा आदेश जारी केला आहे.Crowds near liquor stores; Revoke the license Delhi government’s crackdown on liquor dealers
उत्पादन शुल्क विभागानेही कडक शब्दात नोटिसा बजावून दारू विक्रेत्यांना ताकीद दिली आहे. उत्पादन शुल्क विभागाच्या आदेशात म्हटले आहे की L-7Z परवानाधारक ग्राहकांना भारतीय आणि विदेशी दारूच्या MRP वर सूट देऊ शकतात. हे निविदेच्या तरतुदीमध्ये समाविष्ट आहे. परंतु निविदा दस्तऐवजात हे देखील समाविष्ट आहे की विक्रेत्यांमुळे आजूबाजूला काही गडबड झाली तर. परवानाधारक कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी जबाबदार असेल.
सरकारकडे कोणतीही तक्रार आल्यास त्या विशिष्ट विक्रेत्याचा परवाना रद्द केला जाऊ शकतो. परवाना मानकांचे पालन करणे आणि आसपासच्या परिसरात कायदा व सुव्यवस्था राखणे याची खात्री करणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्याच्या परवान्याच्या नूतनीकरणासाठी हेच मापदंड असेल.
उत्पादन शुल्क विभागाने असेही स्पष्ट केले आहे की दिल्ली आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (DDMA) 4 फेब्रुवारीच्या आदेशानुसार काही व्यवहार कोविड प्रोटोकॉलसह पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. अशी काही प्रकरणे समोर येत आहेत ज्यात दारू विक्री केंद्राच्या आत आणि बाहेर प्रचंड गर्दी पाहायला मिळत आहे.
सवलतीच्या दरात भारतीय आणि विदेशी दारू उपलब्ध करून देणाऱ्या किरकोळ दारूच्या दुकानांमध्ये नियमांचे उल्लंघन होत आहे. दिल्ली उत्पादन शुल्काच्या नियमांनुसार, किरकोळ दुकानदार कोणते मादक पदार्थ विकू शकतात हे नमूद करण्यात आले आहे. हा नियमही पाळावा लागतो. भारतीय आणि विदेशी दारूची वैयक्तिक मर्यादा नऊ लिटरपेक्षा जास्त नाही.