वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : राजधानी नवी दिल्ली स्थित सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्चचे फॉरेन फंडिंग लायसन्स केंद्रीय गृह मंत्रालयाने निलंबित केले आहे. परकीय संस्थांकडून संस्थेला येणाऱ्या निधीबाबत इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मागविलेल्या महत्त्वपूर्ण माहिती बाबत सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च संस्थेने दुर्लक्ष केले अथवा ही माहिती विविक्षित वेळेत दिली नाही म्हणून या सेंटरचे फॉरेन फंडिंग लायसन्स केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नियमानुसार रद्द केले आहे. CPR Center for Policy Research’s Foreign Funding License Suspended!
– काय आहे सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च??
सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च 1975 मध्ये स्थापन झालेली संस्था असून या संस्थेद्वारे भारताच्या विकासासाठी विविध क्षेत्रांमध्ये संशोधन करून पेपर्स सादर केले जातात. त्याद्वारे सरकारला विकासात्मक धोरणे ठरविण्यात मार्गदर्शन मिळावे असा या सेंटरचा हेतू असल्याचे सांगितले जाते.
या संस्थेला भारता अंतर्गत विविध स्वयंसेवी संस्था आर्थिक पुरवठा करतात. त्याचबरोबर काही परकीय संस्था देखील संस्थेच्या आर्थिक पुरवठादार आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने बिल आणि मेलिंदा गेट्स फाउंडेशन सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च संस्थेला मोठा आर्थिक रसद पुरवठा करत असते. गेल्या वर्षभरात फाउंडेशनने 10 कोटी रुपयांचा फंड संस्थेला दिला आहे. सप्टेंबर 2022 मध्ये इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट या संस्थेमध्ये सर्वे केला होता. त्यावेळी काही कागदपत्रे इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटने नेली होती. या कागदपत्रांवर आधारित प्रश्नावली सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्चला पाठवली होती. परंतु या प्रश्नावलीचे समाधानकारक उत्तर गृह मंत्रालयाकडे आले नाही. सबब सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्चचे फॉरेन फंडिंग लायसन्स गृह मंत्रालयाने निलंबित केले आहे.
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील राज्यशास्त्रज्ञ मीनाक्षी गोपीनाथ या संस्थेच्या केअर पर्सन असून माजी परराष्ट्र सचिव श्याम सरण हे या संस्थेशी संबंधित आहेत. ते संस्थेच्या संचालक मंडळाचे सदस्य आहेत. त्याचबरोबर काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते मणिशंकर अय्यर यांच्या कन्या यामिनी अय्यर या सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्चच्या सध्या प्रमुख म्हणजे प्रेसिडेंट आणि एक्झिक्यूटिव्ह डायरेक्टर आहेत. डिफेन्स एनलिस्ट ब्रह्म चेलानी, माजी राजदूत जी. पार्थसारथी हे फॅकल्टी मेंबर्स आहेत. एवढ्या वरिष्ठ पदांवर राहिलेल्या व्यक्तींच्या संस्थेने गृहमंत्रालयाने विचारलेल्या प्रश्नांना समाधानकारक उत्तरे दिलेली नाहीत. सबब केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या संस्थेचे फॉरेन फंडिंग लायसन्स निलंबित केले आहे.
2015 मध्ये सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च पूजा संस्थेला एअरपोर्ट ऑफ इंडियाने विशिष्ट भरतीसाठी परीक्षा आयोजित करण्यास सांगितले होते. मात्र ती परीक्षा आयोजित करताना फेवरेटिजम झाला. त्यामुळे दिल्ली पोलिसांनी संस्थेविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. अखेरीस सेंटर फॉल पॉलिसी रिसर्च संस्थेला आपले परीक्षा मंडळ बरखास्त करावे लागले होते. ही केस अजूनही सुरू आहे.
CPR Center for Policy Research’s Foreign Funding License Suspended!
महत्वाच्या बातम्या