• Download App
    व्हॉटसअ‍ॅपला न्यायालयाचा दणका, सीसीआयच्या माहिती मागणाऱ्या नोटीसीला स्थगिती देण्यास नकार|Court slams WhatsApp, refuses to stay CCI notice

    व्हॉटसअ‍ॅपला न्यायालयाचा दणका, सीसीआयच्या माहिती मागणाऱ्या नोटीसीला स्थगिती देण्यास नकार

    व्हॉट्सअ‍ॅपच्या नवीन प्रायव्हसी पॉलिसीच्या चौकशीसंदर्भात फेसबुक आणि मेसेजिंग अ‍ॅपकडून भारतीय स्पर्धा आयोगाच्या (सीसीआय) माहिती मागणाऱ्या नोटीसीवर स्थगिती देण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.Court slams WhatsApp, refuses to stay CCI notice


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : व्हॉट्सअ‍ॅपच्या नवीन प्रायव्हसी पॉलिसीच्या चौकशीसंदर्भात फेसबुक आणि मेसेजिंग अ‍ॅपकडून भारतीय स्पर्धा आयोगाच्या (सीसीआय) माहिती मागणाऱ्या नोटीसीवर स्थगिती देण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.

    न्यायमूर्ती अनूप जयराम भांभणी आणि न्यायमूर्ती जसमीत सिंह यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की चौकशीबाबत माहिती मिळण्यासाठी केलेल्या याचिकेवर स्थगिती देण्यासाठीचा अर्ज यापूर्वीच दाखल केला गेला आहे. ज्यामध्ये सीसीआयच्या महासंचालकांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. यावर खंडपीठाने ६ मे रोजी अंतरिम सवलत दिली नाही आणि त्यावर सुनावणीसाठी ९ जुलैची मुदत दिली होती.



    २१ जून रोजी झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने म्हटले आहे की, आम्हाला असेही आढळले आहे की यापूर्वीच्या अर्ज आणि सध्याच्या अर्जामध्येही एकाच गोष्टीचा उल्लेख केला गेला आहे. पूर्वीच्या कारणांमुळे आम्ही ८ जूनच्या नोटीसीला स्थगिती देणे योग्य मानत नाही. या आदेशाची प्रत बुधवारी उपलब्ध करुन दिली जाईल असे न्यायालाने म्हटले होते.

    व्हॉट्सअ‍ॅप आणि फेसबुकने २४ मार्च रोजी सीसीआयच्या आदेशाविरूद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सीसीआयच्या नियामकांनी असा निष्कर्ष काढला आहे की व्हॉट्सअ‍ॅपने युजर्सची माहिती फेसबुक कंपन्यांना देत असल्याने हे धोरण पूर्णपणे पारदर्शक किंवा स्वैच्छिक आणि विशिष्ट वापरकर्त्याच्या संमतीवर आधारित नाही आणि हे वापरकर्त्यांसाठी अन्यायकारक दिसते असे म्हटले होते.

    सीसीआयने महासंचालकांना ६० दिवसांत चौकशी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. ४ जूनला महासंचालकांना नोटीस बजावल्यानंतर कंपनीने सोमवारी चौकशीला स्थगिती देण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.

    Court slams WhatsApp, refuses to stay CCI notice

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही