केरळ सरकारने अल्पसंख्यांकामध्ये वर्गीकरण करून शैक्षणिक शिष्यवृत्तीमध्ये मुस्लिमांना ८० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. केरळ उच्च न्यायालयाने सरकारला दणका देत हा निर्णय रद्द केला आहे.Court slams Kerala government, classifies minorities, rescinds 80 per cent scholarship reservation for Muslims
विशेष प्रतिनिधी
तिरअनंतपूरम : केरळ सरकारने अल्पसंख्यांकामध्ये वर्गीकरण करून शैक्षणिक शिष्यवृत्तीमध्ये मुस्लिमांना ८० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. केरळ उच्च न्यायालयाने सरकारला दणका देत हा निर्णय रद्द केला आहे.
केरळमध्ये अल्पसंख्यांकांना योग्य सह साधन नावाने शिष्यवृत्ती दिली जाते. मात्र, सरकारने मुस्लिम तृष्टीकरणाच्या निर्णयासाठी अल्पसंख्यांकांमध्ये वर्गीकरण केले. त्यामध्ये मुस्लिमांना ८० टक्के आरक्षण आणि २० टक्के आरक्षण लॅटीन कॅथोलिक ख्रिश्चन आणि धर्मांतरींना देण्याचा निर्णय घषतला.
मुख्य न्यायाधिशा एस. मणिकुमार आणि न्यायमूर्ती शाजी पी चाली यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय रद्द केला आहे. कायदेशिर दृष्टया हा निर्णय टिकणारा नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे
की राज्य सरकार अधिसूचित अल्पंसख्यांकांमध्ये भेदभाव करू शकत नाही. सगळ्यांना समान रुपात लाभ दिला गेला पाहिजे. राज्य अल्पंसख्यांक आयोगाकडे नवीन जनगणनेचे आकडे उपलब्ध असायला हवेत. त्यानुसार शिष्यवृत्ती दिली गेली पाहिजे.
याबाबत जस्टिन पल्लीवतुक्कल यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. अल्पंसख्यांकामध्ये अशा प्रकारचा भेदभाव करणे अनुचित आणि घटनाबाह्य असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.
Court slams Kerala government, classifies minorities, rescinds 80 per cent scholarship reservation for Muslims
महत्त्वाच्या बातम्या
- अमेरिकेचा तब्बल सहा हजार अब्ज डॉलरचा अर्थसंकल्प, धनाढ्यांवर करवाढीचे संकट
- कोरोना काळात कैद्यांची गर्दी होणार कमी, राज्यात कारागृहांमधील ५४२ कैद्यांना तात्काळ पॅरोल
- राणीच्या बागेत आता गुंजणार चित्ता तसेच पांढऱ्या सिंहांची डरकाळी
- स्वच्छ भारत मिशन ! ‘ग्रँड वॉटर सेव्हिंग चॅलेंज’- केंद्र सरकार देत आहे ५ लाख रुपये जिंकण्याची संधी ; २५ जून पूर्वी करा अर्ज
- सोशल मीडियाच्या स्वयंघोषित फॅक्ट चेकर्सवर रविशंकर प्रसादांचा तिखट प्रहार; मोदी व्देषाच्या कारस्थानाची पोलखोल