• Download App
    कोर्टाचा आदेश : विरुद्ध धर्माचे जोडपे लिव्ह-इनमध्ये राहू शकत नाहीत, धर्मांतराला बंदी घालणारा कायदा सहमतीच्या संबंधांनाही लागू|Court orders: Couples of opposite religions cannot live-in, law banning conversion applies to consensual relationships

    कोर्टाचा आदेश : विरुद्ध धर्माचे जोडपे लिव्ह-इनमध्ये राहू शकत नाहीत, धर्मांतराला बंदी घालणारा कायदा सहमतीच्या संबंधांनाही लागू

    वृत्तसंस्था

    लखनऊ : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की यूपी धर्मांतर प्रतिबंध कायदा केवळ परस्परविरोधी धर्माच्या लोकांच्या विवाहांनाच लागू होत नाही तर लिव्ह इन रिलेशनशिपलाही लागू होतो. त्यामुळे विरुद्ध धर्माचे जोडपे कायदेशीर प्रक्रियेतून धर्म परिवर्तन केल्याशिवाय लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहू शकत नाहीत. न्यायमूर्ती रेणू अग्रवाल यांनी पोलिस संरक्षणाची मागणी करणारी आंतरधर्मीय जोडप्याची याचिका फेटाळल्यानंतर हा आदेश आला.Court orders: Couples of opposite religions cannot live-in, law banning conversion applies to consensual relationships



    केवळ विवाहाच्या उद्देशानेच धर्म परिवर्तन आवश्यक नाही, तर विवाहाच्या स्वरूपाच्या सर्व नातेसंबंधांमध्येही ते आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सध्याच्या प्रकरणात, कोणत्याही याचिकाकर्त्याने कायद्याच्या कलम 8 आणि 9 नुसार धर्मांतरासाठी अर्ज केलेला नाही. आर्य समाज मंदिरात लग्नाची नोंदणी झाल्यानंतर ते लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहत आहेत.

    न्यायालयाने म्हटले आहे की, कायद्याच्या कलम ३(१) नुसार कोणतीही व्यक्ती चुकीची माहिती देऊन, बळाचा वापर करून किंवा दिशाभूल करून दुसऱ्या व्यक्तीचे धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न करू शकत नाही. हिंदू मुलाने आर्य समाज मंदिरात मुस्लिम मुलीसोबत आपला विवाह नोंदवला होता. नंतर ते लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहू लागले. याप्रकरणी पोलीस संरक्षणाची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती.

    Court orders: Couples of opposite religions cannot live-in, law banning conversion applies to consensual relationships

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य