• Download App
    राजस्थानात कोरोना लसी चक्क कचऱ्यात फेकल्या, अडीच हजारांहून अधिक डोस वाया|Corona vaccine dumped in Rajasthan, more than two and a half thousand doses wasted

    राजस्थानात कोरोना लसी चक्क कचऱ्यात फेकल्या, अडीच हजारांहून अधिक डोस वाया

    देशात कोरोना प्रतिबंधक लसींचा प्रचंड तुटवडा आहे. लसीकरण केंद्रांसमोर रांगा लागलेल्या अहेत. अनेक केंद्रे बंद आहेत. मात्र, राजस्थानात कोरोना लसी चक्क कचऱ्यात फेकलेल्या आढळल्या आहेत. अडीच हजार लसी त्यामुळे वाया गेल्या आहेत.Corona vaccine dumped in Rajasthan, more than two and a half thousand doses wasted


    विशेष प्रतिनिधी

    जयपूर : देशात कोरोना प्रतिबंधक लसींचा प्रचंड तुटवडा आहे. लसीकरण केंद्रांसमोर रांगा लागलेल्या अहेत. अनेक केंद्रे बंद आहेत. मात्र, राजस्थानात कोरोना लसी चक्क कचऱ्यात फेकलेल्या आढळल्या आहेत. अडीच हजार लसी त्यामुळे वाया गेल्या आहेत.

    राजस्थानमधील ८ जिल्ह्यातील ३५ लसीकरण केंद्रांवर लसीचे ५०० व्हायल्स म्हणजे कुपी कचऱ्याच्या डब्यात आढळून आल्या आहेत. या ५०० व्हायल्समध्ये २ हजार ५०० हून अधिक डोस होते. त्या २० ते ७५ टक्के भरलेल्या आढळून आल्या.



    राजस्थानमध्ये १६ जानेवारी ते १७ पर्यंत ११.५० लाखांहून अधिक करोनावरील डोस फेकण्यात गेल्याचं केंद्र सरकारने म्हटले आहे. लसीचे डोस वाया जाण्याच्या मुद्द्यावर केंद्र आणि राज्य सरकारचे आकडे वेगवेगळे आहेत.

    राज्यात लसीचे वाया जाण्याचे प्रमाण हे फक्त २ टक्के आहे, असा राजस्थान सरकारचा दावा आहे. एप्रिलमध्ये ७ टक्के आणि २६ मे महिन्यात ३ टक्के लसींचे डोस फेकण्यात गेल्याचं केंद्र सरकारने म्हटले आहे.

    ज्या लसीकरण केंद्रावर तपासणी करण्यात आली तिथे २५ टक्के लसींचा अपव्यय समोर आला. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर राजस्थानच्या आरोग्य विभागाचे मुख्य सचिव अखिल अरोरा यांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

    Corona vaccine dumped in Rajasthan, more than two and a half thousand doses wasted

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही