विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यातील ठाकरे सरकारच्या मंजुरीनंतरच फोनवरील संभाषण टॅप करण्यात आली होती. पोलीस दलातील बदल्या आणि पोस्टिंगच्या वेळी होणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी तपासण्यासाठी ही परवानगी दिली होती, असा दावा राज्य गुप्त वार्ता विभागाच्या माजी आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी केला आहे.Conversation tap on phone only after Thackeray government’s approval, Rashmi Shukla claimed
राज्य गुप्त वार्ता विभागाच्या (सीआयडी) तत्कालीन आयुक्त डॉ. रश्मी शुक्ला यांचे वकील आणि वरिष्ठ विधिज्ञ महेश जेठमलानी यांनी न्यायालयात हा दावा केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्र सरकारने काही फोन नंबरवर होणारं संभाषण टॅप करण्याची मंजुरी दिली होती.
सध्या केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवर हैदराबाद येथे कार्यरत असलेल्या रश्मी शुक्ला गुप्तवार्ता विभागाचं नेतृत्व करत होत्या. त्यावेळेस महाराष्ट्राच्या डीजीपींनी काही नंबरवर देखरेख ठेवण्याचे आदेश दिले होते. हे नंबर राजकीय नेत्यांशी निगडीत मध्यस्थींचे होते. इच्छित स्थळी पोस्टिंग आणि बदलीसाठी त्यांच्याकडून मोठी रक्कम मागितली जात होती, असे जेठमलानी यांनी न्यायालयात सांगितले.
ीजीपींच्या आदेशामुळे रश्मी शुक्ला यांनी पाळत ठेवली. त्या फक्त डीजीपींच्या आदेशाचे पालन करत होत्या. त्यांनी भारतीय टेलीग्राफ अधिनियमानुसार राज्य सरकारच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव सिताराम कुंटे यांच्याकडे परवानगी मागितली होती.
१७ जुलै २०२० ते २९ जुलै २०२० पर्यंत कुंटे यांनी त्यांना देखरेख करण्याची परवानगी दिली होती. कुंटे यांनी २५ मार्चला सरकारला सोपवलेल्या अहवालात ही बाब नमुद केली होती. मात्र त्यानंतर त्यांनी परवानगी घेताना चुकीची माहिती दिली असं स्पष्टीकरण दिलं होते. शुक्ला यांना बळीचा बकरा बनवलं जात असल्याची आरोपही जेठमलानी यांनी केला.
वरीष्ठ पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी गेल्या वर्षी केलेल्या काही फोन टॅपिंगमुळे राज्यात खळबळ उडाली होती. सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि त्याचप्रमाणे काँग्रेसने एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप केले होते. भाजपाने रश्मी शुक्ला यांच्या अहवालाचा आणि फोन टॅपिंग प्रकरणाचा हवाला देत राज्यातील पोलीस अधिकाऱ्याच्या बदल्यांमध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता.
Conversation tap on phone only after Thackeray government’s approval, Rashmi Shukla claimed
महत्त्वाच्या बातम्या
- बड्या घरचे श्वान शोधण्यासाठी पोलीस आणि महापालिकेची यंत्रणा लागली कामाला, पाकिस्तानातील गुजराणवाला येथील प्रकार
- बालकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी केंद्राने संसदेने मंजूर केले बाल न्याय सुधारणा विधेयक
- जगभर ढोल वाजवलेले कोरोनाविरुद्धचे केरळ मॉडेल अपयशी ठरतंय..? आकडेवारी तरी तसेच सांगतेय…
- छत्तीसगडचे आरोग्य मंत्री आणि मुख्यमंत्री आमने-सामने, मुख्यमंत्रीपदाबाबत बदलाच्या चर्चेनंतर कॉँग्रेस आमदाराकडूनच आरोग्य मंत्र्यांवर खुनाचा प्रयत्न केल्याचा आरोप