• Download App
    टीएमसी नेत्याविरोधात जारी केलेल्या लुकआउट नोटीसीवरून काँग्रेसची खोचक टिप्पणी Congresss comment on lookout notice issued against TMC leader

    टीएमसी नेत्याविरोधात जारी केलेल्या लुकआउट नोटीसीवरून काँग्रेसची खोचक टिप्पणी

    अधीर रंजन चौधरी यांनीही केंद्र सरकारकडे ममता बॅनर्जी यांच्यावर कारवाईची मागणी केली.

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) पथकावर झालेल्या हल्ल्यानंतर केंद्रीय तपास यंत्रणेने टीएमसी नेते शाहजहान शेख यांच्याविरोधात लुकआउट परिपत्रक जारी केले आहे. ईडीच्या नोटीसवर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी म्हणाले, “ईडी काय करणार? ईडीच हतबल आहे. आज जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकाची दखल बंगालमधील सत्ताधारी पक्ष घेईल. सत्ताधारी पक्ष आपल्या धोकादायक लोकांना वाचवण्याचं काम करत आहे.

    दोषी आणि समाजकंटकांना संरक्षण देण्यासाठी सरकारच काम करत असेल, तर लुकआउट परिपत्रक जारी करून काय उपयोग? आमच्या सीमा सच्छिद्र आहेत, कुठे आहेत ED आणि CB?” असंही चौधरी म्हणाले आहेत.

    यावेळी अधीर रंजन चौधरी यांनीही भाजपवर टीकास्त्र सोडले. चौधरी म्हणाले की, भाजप असो, ईडी असो की सीबीआय, त्यांनी मोठे दावे करू नयेत. रोहिंग्यांबद्दल भाजप ओरडत राहतो, पण अशा वेळी ती कुठे असते? गृहमंत्रालय कुठे आहे, हे प्रकरण आता चर्चेत असताना त्यांनी ध्रुवीकरणाचे राजकारण सुरू केले आहे.

    अधीर रंजन चौधरी यांनीही केंद्र सरकारकडे ममता बॅनर्जी यांच्यावर कारवाईची मागणी केली. अशा लोकांची काळजी घेणाऱ्यांविरुद्ध काहीतरी करायला हवे, असे ते म्हणाले.

    त्याचवेळी पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस यांनी तृणमूल काँग्रेस नेते शाहजहान शेख यांना तत्काळ अटक करण्याचे तसेच दहशतवाद्यांशी असलेल्या त्याच्या कथित संबंधांची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यपाल बोस पुढे म्हणाले की TMC नेत्याने कदाचित “मर्यादा ओलांडली”.

    Congresss comment on lookout notice issued against TMC leader

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य