वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने लागू केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेश मधल्या शेतकऱ्यांनी गेले दीड वर्ष आंदोलन केले. त्या आंदोलनावरून देशात मोठ्या प्रमाणावर वाद-विवाद झाले. आंदोलनाच्या व्यासपीठावर कोणत्याही राजकीय पक्षाने येऊ नये, अशी भूमिका भारतीय किसान युनियन आणि अन्य शेतकरी संघटनांनी घेतली. ती कायम ठेवली.Congress to observe ‘Kisan Vijay Diwas’ across the country tomorrow
या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज कार्तिक पौर्णिमा गुरुनानक जयंती प्रकाश पर्व हे निमित्त साधून कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली. या मुद्द्यावरून राजकारण अधिकच तापले असून त्यामध्ये काँग्रेसने वेगळ्याप्रकारे उडी घेतली आहे. काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी आणि राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर टीका करताना शेतकरी आंदोलनात सातशे जणांचे बळी गेले त्याचा हिशेब कोण देणार?, असा सवाल केला आहे.
पण त्याच वेळी काँग्रेस उद्या देशभर शेतकरी विजय दिवस साजरा करणार आहे. काँग्रेस मुख्यालयातून सर्व प्रदेश कार्यालयांना यासंदर्भात आदेश काढण्यात आले आहेत. काँग्रेस नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी देशभरातील शहरांमध्ये, गावांमध्ये जाऊन शेतकरी विजयी मेळावे घ्यावेत. शेतकरी विजयी रॅली काढाव्यात आणि शेतकरी विजय दिवस साजरा करावा, असे आदेश काँग्रेस मुख्यालयाने दिले आहेत.
एकीकडे शेतकरी आंदोलकांनी कोणत्याही राजकीय पक्षाला याचे श्रेय नाही, असे स्पष्ट केले आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी देखील सर्व विरोधी पक्षांना फटकारले आहे. कृषी कायदे रद्द झाले याचे श्रेय फक्त शेतकरी आंदोलकांचे आहे. विरोधी पक्षांचे अजिबात नाही, अशी प्रतिक्रिया अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केली आहे. काँग्रेस मात्र या प्रतिक्रियांना मला टाळून स्वतः पुढाकार घेत देशभर शेतकरी विजय दिवस साजरा करणार आहे.
Congress to observe ‘Kisan Vijay Diwas’ across the country tomorrow
महत्त्वाच्या बातम्या
- शिल्पा शेट्टीने मुंबईत सुरु केले रेस्टॉरंट ; सेलिब्रेटींनीसुद्धा जेवणासाठी हजेरी लावली
- कृषी कायदे रद्द; हे फक्त शेतकरी आंदोलकांचे यश, विरोधी पक्षांचे नव्हे; अण्णा हजारे यांचा टोला
- कृषी कायदे मागे घेताच कॅप्टन अमरिंदर यांचा उघडपणे मोदींना पाठिंबा, म्हणाले- भाजपसोबत जागा वाटून पंजाबमध्ये निवडणूक लढवणार
- Farm Laws : कृषी कायदे मागे घेण्यासाठी केंद्र सरकारला काय करावे लागणार? वाचा सविस्तर पूर्ण प्रक्रिया…