negligence in vaccination : देशात कोरोना लसीकरण मोहीम वेगाने राबविण्यात येत आहे. दरम्यान, सरकारी आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की, काँग्रेस शासित आणि त्याच्या सहयोगी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये कोरोना लसीकरणात निष्काळजीपणा करण्यात आला आहे. Congress or its allies ruled states showed negligence in vaccination, could not give second dose to more than 50 percent people
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : देशात कोरोना लसीकरण मोहीम वेगाने राबविण्यात येत आहे. दरम्यान, सरकारी आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की, काँग्रेस शासित आणि त्याच्या सहयोगी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये कोरोना लसीकरणात निष्काळजीपणा करण्यात आला आहे.
सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, काँग्रेस किंवा त्यांचे मित्रपक्ष 90 टक्क्यांहून अधिक लोकांना कोरोनाचा पहिला डोस आणि 50 टक्क्यांहून अधिक लोकांना दुसरा डोस देऊ शकले नाहीत. त्याच वेळी, भाजपच्या किमान 7 राज्यांमध्ये कोरोनाच्या पहिल्या डोसचे 90 टक्क्यांहून अधिक कव्हरेज मिळाले आहे आणि 8 भाजपशासित राज्यांनी कोरोनाच्या दुसऱ्या डोसचा 50 टक्क्यांचा आकडा गाठला आहे.
काँग्रेस / मित्रपक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांचे हाल
राज्य पहिला डोस दुसरा डोस
झारखंड 62.2% 30.8%
पंजाब 72.5 % 32.8%
तामिळनाडू 78.1% 42.65%
महाराष्ट्र 80.11% 42.5%
छत्तीसगड 83.2% 47.2%
राजस्थान 84.2% 46 .9%
पश्चिम बंगाल 86.6% 39. 4%
भाजपशासित राज्यांतील लसीकरणाची स्थिती
राज्य पहिला डोस दुसरा डोस
हिमाचल प्रदेश 100% 91.9%
गोवा 100% 87.9%
गुजरात 93.5% 70.3%
उत्तराखंड 93.0% 61.1%
मध्य प्रदेश 92.8% 62.9%
कर्नाटक 90.9% 59.1%
हरियाणा 90.04% 48.3%
आसाम 88.9% 50%
त्रिपुरा 80.5% 63.5%
Congress or its allies ruled states showed negligence in vaccination, could not give second dose to more than 50 percent people
महत्त्वाच्या बातम्या
- शेतकऱ्यांचा वीज पुरवठा बंद ; 2.52 कोटी थकबाकी विज बिलाची किंमत जमा
- आघाडी सरकारला कोण पाडणार , कधी पडणार ; यावर देवेंद्र फडणवीस नेमक काय म्हणाले ?
- कोरोनाच्या संकटात ठाकरे – पवार सरकारमधील काही संधीसाधूंनी आपले खजिने भरले!!; देवेंद्र फडणवीस यांचे टीकास्त्र
- अधिवेशनापासून पळ काढण्याचा ठाकरे सरकारचा प्रयत्न ; उमा खापरे यांची आघाडी सरकारवर टीका
- महापालिका, नगरपरिषद निवडणुकांसाठी उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ, मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय