विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. यावर प्रतिक्रिया देताना काँग्रेसचे खासदार डीके सुरेश म्हणाले की, दक्षिण भारतावर अन्याय होत आहे. जो पैसा दक्षिणेत पोहोचायला हवा होता तो उत्तर भारतात वळवला जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. हा अन्याय दूर न केल्यास दक्षिणेकडील राज्यांना स्वतंत्र देशाची निर्मिती करण्याची मागणी करणे भाग पडेल.Congress MP DK Suresh said – make South India a separate country; Alleged use in North India
बंगळुरू ग्रामीणचे खासदार सुरेश यांनी दावा केला की, दक्षिणेकडील राज्यांमधून जमा होणारा कर उत्तर भारताला दिला जात आहे. तसेच प्रत्येक बाबतीत दक्षिण भारतावर हिंदी लादली जात आहे. केंद्राने आपला वाटा कर्नाटकला दिला तर पुरे होईल.
डीके सुरेश यांच्या या विधानावरून वाद वाढला आहे. काँग्रेस ‘फोडा आणि राज्य करा’चे धोरण अवलंबत असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. त्याच वेळी, आपल्या भावाच्या बचावासाठी आलेले कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार म्हणाले की, त्यांनी फक्त जनतेचे मत व्यक्त केले आहे.
आज आपण त्याचा निषेध केला नाही तर येणाऱ्या काळात स्वतंत्र देश (दक्षिणे) प्रस्तावित करण्याची गरज भासेल.
सध्याची परिस्थिती पाहिली तर दक्षिणेकडील राज्यांतून पैसा उत्तरेकडे सरकताना दिसेल.
केंद्र कर्नाटकातून 4 लाख कोटींहून अधिक कर वसूल करत आहे, पण त्या बदल्यात आम्हाला किती मिळतंय? यावर आपण प्रश्न उपस्थित केले पाहिजेत.
16 वा वित्त आयोग सुरू होणार आहे, या विसंगती दूर न केल्यास दक्षिणेकडील राज्यांना आवाज उठवावा लागेल.
व्यवसाय आणि आस्थापनांच्या साइनबोर्डवर 60% कन्नड अनिवार्य करणारा अध्यादेश कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी फेटाळला. दक्षिण भारतावर हिंदी लादली जात आहे.
सिद्धरामय्या म्हणाले – सार्वभौमत्व टिकले पाहिजे
डीके सुरेश यांच्या वक्तव्यावर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, दक्षिण भारतासाठी वेगळ्या देशाची मागणी करता येणार नाही. सार्वभौमत्व टिकले पाहिजे. मात्र, कर हस्तांतरणाबाबत अन्याय होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले- आम्ही संघराज्यावर सहमत आहोत. राज्य सरकारे कर भरतात. इथून जो कराचा पैसा जातो तो वित्त आयोगामार्फत आपल्यामध्ये वाटला जातो. यामध्ये आमच्यावर अन्याय झाला आहे.
करांचे हस्तांतरण योग्य पद्धतीने होत नसल्याचेही ते म्हणाले. 14व्या वित्त आयोगाकडून 15व्या वित्त आयोगाकडे करांच्या हस्तांतरणामध्ये 1.07% घट झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात हे घडले.
Congress MP DK Suresh said – make South India a separate country; Alleged use in North India
महत्वाच्या बातम्या
- 26,600 ग्राम रोजगार सेवकांचा गटविमा काढण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश; पदनामात बदल करून मानधन वाढविण्याचीही तयारी
- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान योजनेच्या महाराष्ट्रातील 101 केंद्रांचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन; 5 वर्षांत 3 लाख कारागिरांना लाभ!!
- केंद्रीय अर्थसंकल्पात दक्षिण भारतावर अन्याय झाल्याचा कांगावा; काँग्रेस खासदाराच्या तोंडी स्वतंत्र देशाची फुटीरतावादी मागणी!!
- संभाजीराजेंनी धुडकवली महाविकास आघाडीची कोल्हापूरच्या जागेची ऑफर; स्वराज्य सोडून बाकी कोणत्याही पक्षात जायला नकार!!