जातनिहाय जनगणनेचे आकडे काँग्रेस सरकारांनीच दडपले!!; वाचा धक्कादायक तथ्य

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : नव्या संसदेत 33 % महिला आरक्षण विधेयक मंजूर होताच राहुल गांधींनी जातनिहाय जनगणना आणि ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा उचलून धरला आहे, पण ज्यावेळी केंद्रात काँग्रेसचे सरकार अस्तित्वात होते, त्यावेळी सरकारनेच केलेली जातनिहाय जनगणना काँग्रेसने का दाबून ठेवली?? तिची आकडेवारी का जाहीर केली नाही??, यातली तथ्ये समोर आली आहेत. ती अतिशय धक्कादायक आहेत. Congress lead UPA government hide caste based census numbers

तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी लोकसभेत त्याची माहिती दिली होती, पण आज राहुल गांधी जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा उपस्थित करताना नेमके तीच माहिती दडवून ठेवत आहेत.

7 मई, 2010 रोजी जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावर सरकारतर्फे वक्तव्य देताना तत्‍कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम लोकसभेत म्हणाले होते, स्वातंत्र्यानंतर कोणत्याही सरकारने कधीच धोरण म्हणून अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती हे सोडून कोणतीही जातनिहाय जनगणना अंमलात आणलीच नाही. याचा अर्थ सरकारकडे फक्त अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांचीच जातनिहाय आकडेवारी उपलब्ध आहे. सर्वसामान्य जनगणना करताना त्यात जातनिहाय जनगणना जोडून घेणे फार कठीण आहे. कारण त्यासाठी खूप मोठे लॉजिस्टिक आणि सामग्री लागेल. त्यात व्यावहारिक अडचणी खूप आहेत. कदाचित त्यामुळे संपूर्ण जनगणनेची प्रक्रिया अडचणीत सापडेल, असे मत रजिस्टार जनरल ऑफ इंडिया यांनी व्यक्त केले होते. त्यांच्या मताच्या आधार घेऊनच काँग्रेस प्रणित यूपीए सरकारने 2011 मध्ये सर्वसामान्य जनगणनेच्या वेळी जातनिहाय जनगणनेची मागणी अमान्य केली होती.

पण त्यानंतर काँग्रेस प्रणित सरकारने राजकीय दबावातून 5000 कोटी रुपये खर्च करून कोणतीही पूर्वतयारी न करता जातनिहाय जनगणना केली. यात सामाजिक आर्थिक निकष जोडून घेतले त्यावेळी लोकांनी जात उपजात नाव आडनाव गोत्र समुदायाचे नाव हे सगळे नोंदविले त्यामुळे सध्या केंद्रीय सूचित मागासवर्गीयांच्या 2,479 जाती आहेत, तर सर्व राज्यांच्या सूचीमध्ये मिळून 3,150 जाती आहेत.

1931 च्या जनगणनेत देशभरात 4,147 जाती सूचीबद्ध केल्या होत्या. पण तशीच जातनिहाय जनगणना 2011 मध्ये जेव्हा झाली, त्यावेळी तब्बल 46 लाख जातींची नोंद त्या जनगणनेत झाली. 2011 च्या जातनिहाय जनगणनेत तब्बल 1 कोटी 18 लाख त्रुटी आढळल्या. एका – एका जातीचे 45 प्रकार नोंदविले गेले. या आकडेवारीत एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अशुद्धता, विसंगती आणि त्रुटी होत्या की त्यांचे वर्गीकरण करणे अशक्यप्राय ठरले. त्यामुळे अराजकतेचा हवाला देऊन केंद्रातल्या काँग्रेस प्रणित युपीए सरकारने सामाजिक, आर्थिक आणि जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर करायला नकार दिला.

2015 मध्ये कर्नाटक मधल्या काँग्रेस सरकारने 147 रुपये खर्च करून राज्यात जातनिहाय जनगणना केली पण राज्यातल्या प्रमुख जातींची लोकसंख्या अपेक्षेपेक्षा कमी भरल्याने ती आकडेवारी सरकारने जाहीर केली नाही.

राहुल गांधी आज जरी जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा आणि ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा उचलून धरत असले, तरी प्रत्यक्षात त्यांच्या काँग्रेस पक्षाच्या सरकारने कधीच ओबीसी आरक्षणाला मान्यता दिली नव्हती. इंदिरा गांधींनी मंडल आयोगाचा अहवाल स्वीकार करण्यास नकार दिला होता. राजीव गांधींनी देखील त्या अहवालाचा विरोध केला होता. पण 1995 मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर ओबीसी समाजाला केंद्रीय सेवांमध्ये आरक्षण देणे सरकारला भाग पडले होते.

भाजपच्या आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी या संदर्भात एक फेसबुक पोस्ट लिहून गांधी परिवाराचा दुटप्पीपणा उघड केला आहे.

Congress lead UPA government hide caste based census numbers

महत्वाच्या बातम्या

• ”आपल्या कुटुंबातील हे कार्ट असे निपजल्याचे बघून बाळासाहेबांना खूप दुःख झाले असेल”
• राहुल गांधी ओबीसी सचिवांविषयी विचारतात, पण काँग्रेसच्या राजवटीत ओबीसी सचिव होते किती??, वाचा!!
• तामिळनाडू : कुन्नूरमध्ये पर्यटकांना घेऊन जाणारी बस दरीत कोसळली; ८ ठार, ३५ जखमी
• महत्त्वाची बातमी : दोन हजाराच्या नोटा बदलण्याची तारीख वाढवली, RBIने जारी केले नवीन परिपत्रक