• Download App
    कॉँग्रेसकडून हिंदीला विरोध सुरू, इशान्येकडील राज्यांमध्ये हिंदी अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाला विरोध|Congress continues to oppose Hindi, opposes decision to make Hindi compulsory in northeastern states

    कॉँग्रेसकडून हिंदीला विरोध सुरू, इशान्येकडील राज्यांमध्ये हिंदी अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाला विरोध

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : कॉँग्रेसने राष्ट्रभाषा हिंदीला विरोध सुरू केला आहे.ईशान्येकडील राज्यांमध्ये दहावीपर्यंत हिंदी अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावर मणिपूरमधील काँग्रेस पक्षाने रविवारी या निर्णयाला कडाडून विरोध केला आणि या कारणासाठी सर्व वर्गांकडून पाठिंबा व सहकार्य मागितले.Congress continues to oppose Hindi, opposes decision to make Hindi compulsory in northeastern states

    मणिपूर प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे (आय) अध्यक्ष के मेघचंद्र यांनी इंफाळमध्ये माध्यमांना संबोधित करताना सांगितले की, हिंदी अनिवार्य करणे ही स्थानिक लोकसंख्येसाठी आणि त्यांच्या सांस्कृतिक, पारंपारिक आणि धार्मिक प्रथांसाठी एक मोठी समस्या असेल.



    नवी दिल्ली येथे गुरुवारी संसदीय राजभाषा समितीच्या ३७ व्या बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, आठ ईशान्येकडील राज्यांमध्ये दहावीपर्यंत हिंदी अनिवार्य केली जाईल. त्यांनी हिंदीचे वर्णन भारताची भाषा असे केले.शाह म्हणाले की ईशान्येकडील आठ राज्यांमध्ये 20,000 हिंदी शिक्षकांची भरती करण्यात आली आहे

    आणि ईशान्येकडील नऊ आदिवासी समुदायांनी त्यांच्या बोलीभाषांचे रूपांतर देवनागरीमध्ये केले आहे.या निर्णयाला दुदैर्वी ठरवून, नवनियुक्त मणिपूर काँग्रेसचे प्रमुख मेघचंद्र यांनी आरोप केला, हे पाऊल आपल्या वारशाने मिळालेली संस्कृती, परंपरा आणि धर्म नष्ट करण्याचा मार्ग आहे.

    Congress continues to oppose Hindi, opposes decision to make Hindi compulsory in northeastern states

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही