विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : गेल्या 30 वर्षांच्या इतिहासात शिवसेनेला भाजपच्या युतीमध्ये कायम ट्रिपल डिजिट जागा लढवायला मिळाल्या त्यातही 2014 चा अपवाद वगळता पहिल्या नंबरच्या जागा लढवायला मिळाल्या, तरी देखील 25 वर्षांमध्ये युतीत आम्ही सडलो, म्हणून वेगळे झालो, असे वक्तव्य उद्धव ठाकरे यांनी केले होते. पण आता मात्र महाविकास आघाडीत काँग्रेसने ट्रिपल डिजिट जागा पटकावून ठाकरेंच्या शिवसेनेला डबल डिजिट वर ढकलले, तर ते “बहरून” आले का??, अशी चर्चा प्रसार माध्यमांमध्ये आणि सोशल मीडियामध्ये सुरू आहे.
युतीमध्ये असताना आणि विशेषत: बाळासाहेब ठाकरे राजकीय दृष्ट्या पूर्णपणे ऍक्टिव्ह असताना शिवसेनेने कायम भाजपवर दादागिरी केली. युतीतला सर्वाधिक जागा वाटपाचा आणि सत्तेचा वाटा शिवसेनेनेच खेचून घेतला. भाजपबरोबरच्या युतीत शिवसेनेने दोन मुख्यमंत्री बनविले.
2014 मध्ये युती तुटली शिवसेना आणि भाजप स्वतंत्र लढले. भाजपने 124 जागा मिळवत महाराष्ट्रातला सगळ्यात मोठा भाऊ असल्याचे सिद्ध केले. त्यानंतर महाराष्ट्रातल्या सर्व नद्यांमधून बरेच “राजकीय पाणी” वाहून गेले. शिवसेना-भाजपपासून कायमची दूरावली. त्यानंतर फुटली. भाजप बरोबरच्या युतीमध्ये आम्ही सडलो होतो. आता मोकळे झालो, असे सांगून उद्धव ठाकरे यांनी महाविकास आघाडीची गाडी पकडली. अडीच वर्ष मुख्यमंत्रीपद मिळवले.
पण 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीच्या जागावाटपात काँग्रेसने शिवसेनेला डबल डिजिट वर ढकलून स्वतः ट्रिपल डिजिट जागांवर लढायचे ठरविले. काँग्रेसने स्वतःकडे 105 ते 110 जागा घेतल्या, पण शिवसेनेला 90 – 95 पर्यंतच रोखले. मग युतीमध्ये ट्रिपल तिकीट जागा लढवून पहिला नंबर मिळवणारी शिवसेना तिथे “सडली” होती, पण महाविकास आघाडीतल्या डबल डिजिट जागांवर लढवून शिवसेना “बहरून” आली का??, तिला नवी पालवी फुटली का??, असे खोचक सवाल अनेकांनी करायला सुरुवात केली आहे.
Congress compelled shivsena UBT to contest double digit constituencies
महत्वाच्या बातम्या
- Congress नकोत नानाचा हट्ट पुरविला, पण ठाकरे + पवारांना डबल डिजिटमध्ये ढकलून काँग्रेसनेच पहिला नंबर पटकाविला!!
- MNS Declares candidate list : मनसेची 45 उमेदवारांची यादी जाहीर, अमित ठाकरे माहीम मधून लढणार
- Shiv Sena Shinde : शिवसेना शिंदे गटाची 45 उमेदवारांची यादी जाहीर, बहुतांश विद्यमान आमदार
- मदरशातील विद्यार्थ्यांच्या सरकारी शाळांमध्ये बदलीवर स्थगिती; सुप्रीम कोर्टाचा सध्या यूपी सरकारच्या निर्णयावर स्टे, आता इतर राज्यांनाही आदेश