विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : काँग्रेस पक्षाचे बँक अकाउंट फ्रिज केल्याचा सकाळी तिला कांगावा, पण प्रत्यक्षात काँग्रेसनेच कर भरण्यात केला रकमेचा घोटाळा असे आता उघड झाले आहे. Congress claim on account freeze fall flat
काँग्रेसचे खजिनदार अजय माकन यांनी सकाळी पत्रकार परिषद घेऊन काँग्रेसची बँक खाते फ्रीज केल्याचा कांगावा केला. त्यावेळी त्यांनी 2018 – 19 मधली 210 कोटी रुपयांची रिकवरी इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटने मागितल्याचे सांगितले.
पण प्रत्यक्षात सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार वेगळीच वस्तुस्थिती समोर आली ती अशी :
– काँग्रेस पक्षाला 2018-2019 मध्ये कर मोजणीनुसार 103 कोटी भरायचे होते, जे काँग्रेसने भरले नाहीत. त्यामुळे त्या मूळ रकमेत 32 कोटी रुपयांच्या व्याजाची भर पडली. जुलै 2021 मध्ये इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटच्या नवीन मूल्यांकनानंतर, कर भरण्याची रक्कम 105 कोटी रुपये झाली.
– काँग्रेसने 2021 मध्ये प्रथम कर आयुक्तांसमोर अपील केले, परंतु नियमानुसार 20 % रक्कम भरावी लागते. याचा अर्थ अपील करण्यासाठी जाण्यापूर्वी 21 कोटी भरावे लागले असते, परंतु काँग्रेसने त्यावेळी केवळ 78 लाख रुपये भरले. त्यामुळे अर्थातच पक्षाचे अपील फेटाळण्यात आले. पक्षाला संपूर्ण रक्कम भरण्यास सांगण्यात आले.
– काँग्रेसने मे 2023 मध्ये दुसरे अपील केले. हे आयकर अपील न्यायाधिकरणात होते. राहायला सांगितले नाही. ऑक्टोबर 2023 मध्ये काँग्रेसने 1.72 कोटी दिले. सरकार म्हणते की ते नियमांनुसार काम करते, तर काँग्रेसने काही वेळाने पैसे दिले आणि ITAT ने कोणताही आदेश पारित केला नाही किंवा सरकारला काहीही सांगितले नाही.
अर्थात काँग्रेसची बँक खाती गोठवली नसल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. कर आकारणीनुसार पक्षाकडे असलेले केवळ 115 कोटी रुपयेच गोठवण्यात आले आहेत. इतर सर्व उद्देशांसाठी खाती ऑपरेट केली जाऊ शकतात, असे इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.
अर्थातच सूत्रांनी दिलेली माहिती आणि त्यातली आकडेवारी नीट पाहिली, तर अजय माकन यांनी केलेला 210 कोटी रुपयांचा दावा यात कुठेही बसत नाही.
Congress claim on account freeze fall flat
महत्वाच्या बातम्या
- अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षपदासाठी पुतीन यांची ट्रम्पपेक्षा बायडेन यांना पसंती, म्हणाले- त्यांचा अंदाज सहज लावता येतो
- ED चे महुआ मोईत्रा यांना समन्स; कॅश फॉर क्वेरी प्रकरणात 19 फेब्रुवारीला होणार चौकशी
- द फोकस एक्सप्लेनर : इलेक्टोरल बाँड बंद… पक्षांना कसा मिळेल पैसा? निधी उभारणीचे पर्याय कोणते? वाचा सविस्तर
- निवडणूक आयोगाने निकाल दिला 7 फेब्रुवारीला; पवारांना धावपळीने सुप्रीम कोर्टात हवी “अर्जंट” सुनावणी!!