• Download App
    CAA वर अमेरिकेने व्यक्त केली चिंता, कसे लागू होते यावर लक्ष असल्याचे मत; भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही दिले उत्तर|Concerns expressed by US over CAA, views on how it is enforced; India's Ministry of External Affairs also responded

    CAA वर अमेरिकेने व्यक्त केली चिंता, कसे लागू होते यावर लक्ष असल्याचे मत; भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही दिले उत्तर

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावर (CAA) अमेरिकेच्या वक्तव्यावर भारताची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले – नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 हा भारताचा अंतर्गत मामला आहे आणि त्यावर अमेरिकेचे विधान चुकीचे आहे.Concerns expressed by US over CAA, views on how it is enforced; India’s Ministry of External Affairs also responded

    परराष्ट्र मंत्रालय पुढे म्हणाले – ज्या लोकांना भारताच्या परंपरा आणि फाळणीनंतरचा इतिहास माहिती नाही त्यांनी लेक्चर देण्याचा प्रयत्न करू नये. भारताच्या मित्र राष्ट्रांनी या कायद्यामागील भारताच्या विचारांना आणि हेतूला पाठिंबा दिला पाहिजे.



    खरं तर, या कायद्याबाबत, यूएस स्टेट डिपार्टमेंटचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर म्हणाले – आम्ही 11 मार्च रोजी आलेल्या CAA अधिसूचनेबद्दल चिंतित आहोत. या कायद्याची अमलबजावणी कशी होईल याकडे आम्ही लक्ष ठेवणार आहोत. धार्मिक स्वातंत्र्याचा आदर करणे आणि कायद्यानुसार सर्व समुदायांना समान वागणूक देणे ही लोकशाही तत्त्वे आहेत.

    परराष्ट्र मंत्रालय म्हणाले- CAA नागरिकत्व काढून घेत नाही, देते

    परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले- CAA नागरिकत्व देण्याबाबत आहे, नागरिकत्व काढून घेण्याबाबत नाही. हे मानवी सन्मान आणि मानवी हक्कांचे समर्थन करते. सर्वांना बरोबर घेऊन जाण्याच्या भारतीय परंपरेचे ते प्रतीक आहे.

    CAA 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आलेल्या अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायातील अल्पसंख्याकांना सुरक्षित आश्रय देते.

    Concerns expressed by US over CAA, views on how it is enforced; India’s Ministry of External Affairs also responded

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही