वृत्तसंस्था
डेहराडून : समान नागरी संहिता कायद्यासाठी (UCC) स्थापन करण्यात आलेल्या तज्ञ समितीने आपला अंतिम मसुदा अहवाल उत्तराखंड सरकारला सादर केला आहे. समितीच्या अध्यक्षा रंजना प्रकाश देसाई यांनी शुक्रवारी डेहराडूनमध्ये मुख्य सेवक दलाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात अंतिम मसुदा अहवाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांना सादर केला. Committee submitted UCC Draft to Government of Uttarakhand
यादरम्यान धामी म्हणाले- आम्ही बऱ्याच दिवसांपासून मसुद्याची वाट पाहत होतो. आता समितीचा अहवाल आल्यानंतर आम्ही पुढे जाऊ. सर्व औपचारिकता पूर्ण केल्यानंतर आम्ही ते विधानसभेत मांडू.
वास्तविक, यूसीसीचा हा अहवाल उद्या (३ फेब्रुवारी) होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणला जाणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर यूसीसीचा मसुदा विधानसभेत मांडला जाईल, त्यासाठी ५ फेब्रुवारीपासून विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी (६ फेब्रुवारी) हा मसुदा विधेयकाच्या रूपात विधानसभेच्या पटलावर ठेवला जाईल. त्यानंतर सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधक UCC मसुद्यावर चर्चा करतील.
धामी म्हणाले- आम्ही निवडणूक जिंकल्यानंतर आधी समिती स्थापन केली
मसुदा मिळाल्यानंतर धामी म्हणाले- आम्ही 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी वचन दिले होते की आम्ही यूसीसीसाठी एक समिती स्थापन करू. निवडणूक जिंकल्यानंतर आम्ही समिती स्थापन केली. त्यात निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील ५ जणांचा समावेश होता. त्यात सिक्कीमचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रमोद कोहली, राज्याचे माजी मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, दून विद्यापीठाच्या कुलगुरू प्राध्यापिका सुरेखा डंगवाल आणि सामाजिक कार्यकर्त्या मनू गौर यांचा समावेश होता. या सर्वांनी उत्तराखंडमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन यूसीसीचा मसुदा तयार केला.
UCC बाबत कधी काय झाले?
2022च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी यांनी राज्यात भाजप सरकार सत्तेवर आल्यास UCC लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. यानंतर, मे 2022 मध्ये, उत्तराखंडमधील UCC मसुदा तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली.
न्यायमूर्ती देसाई यांच्याशिवाय या समितीत दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली, सामाजिक कार्यकर्ते मनू गौर, माजी मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंग आणि दून विद्यापीठाच्या कुलगुरू सुरेखा डंगवाल यांचा समावेश आहे.
समितीने राज्यातील 13 जिल्ह्यांतील विविध सामाजिक संस्था, विचारवंत आणि सर्व धर्माच्या लोकांकडून यूसीसीबाबत सूचना घेतल्या असून, त्या सूचनांच्या आधारे हा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. समितीला राज्यभरातून 2.50 लाखांहून अधिक सूचना (ऑनलाइन आणि ऑफलाइन) प्राप्त झाल्या आहेत. या आधारे यूसीसीचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे.
Committee submitted UCC Draft to Government of Uttarakhand
महत्वाच्या बातम्या
- 26,600 ग्राम रोजगार सेवकांचा गटविमा काढण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश; पदनामात बदल करून मानधन वाढविण्याचीही तयारी
- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान योजनेच्या महाराष्ट्रातील 101 केंद्रांचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन; 5 वर्षांत 3 लाख कारागिरांना लाभ!!
- केंद्रीय अर्थसंकल्पात दक्षिण भारतावर अन्याय झाल्याचा कांगावा; काँग्रेस खासदाराच्या तोंडी स्वतंत्र देशाची फुटीरतावादी मागणी!!
- संभाजीराजेंनी धुडकवली महाविकास आघाडीची कोल्हापूरच्या जागेची ऑफर; स्वराज्य सोडून बाकी कोणत्याही पक्षात जायला नकार!!