• Download App
    Surendranath Avadhoot 'पुजारी-ग्रंथी सन्मान योजना' हा केजरीवालांचा निवडणूक स्टंट

    Surendranath Avadhoot : ‘पुजारी-ग्रंथी सन्मान योजना’ हा केजरीवालांचा निवडणूक स्टंट

    Surendranath Avadhoot

    कालकाजी मंदिराचे पीठाधीश्वर सुरेंद्रनाथ अवधूत


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : Surendranath Avadhoot दिल्लीच्या आदमी पक्षाच्या सरकारने पुजारी-ग्रंथी सन्मान योजनेंतर्गत मंदिरातील पुजारी आणि गुरुद्वारा ग्रंथांची नोंदणी मंगळवारी सुरू केली. यावर अनेक पुरोहितांनी आपली प्रतिक्रिया दिली.Surendranath Avadhoot

    कालकाजी मंदिराचे पीठाधीश्वर सुरेंद्रनाथ अवधूत यांनी या योजनेवर सांगितले की, अरविंद केजरीवाल मोफत ‘रेवडी’ वाटण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. निवडणुका जवळ आल्याने त्यांनी अनेक घोषणा केल्या. निवडणुका जवळ आल्या की त्यांना पुजारी आणि ग्रंथींची काळजी लागते. आम्हाला त्यांची घोषणा निवडणूक स्टंट आणि कमी गंभीर वाटते. जर ते गंभीर असते तर 10 वर्षांपूर्वी त्यांनी यावर काम केले असते. पण जसजशी निवडणूक जवळ येत आहे तसतशी त्यांनी हिंदू आणि शीखांना आकर्षित करण्यासाठी ही योजना सुरू केली आहे.



    ते म्हणाले की, केजरीवाल हे मुस्लिम तुष्टीकरणासाठी ओळखले जातात. त्यांनी मौलवींना पगार देण्याची घोषणा केली होती, मात्र त्यांनाही अद्याप पगार न मिळाल्याने ते आंदोलन करत आहेत.

    ऑल इंडिया इमाम असोसिएशनचे मौलाना साजिद राशी यांनीही पुजारी-ग्रंथी सन्मान योजनेला निवडणूक स्टंट म्हटले आहे. ते म्हणाले, दिल्लीतील मुस्लिम आधीच त्यांच्याकडे झुकले आहेत. काँग्रेसला कंटाळून मुस्लिमांना पर्याय नव्हता, म्हणून त्यांनी केजरीवाल यांना मोठ्या संख्येने मतदान केले, त्यामुळे हे लोक दोनदा सत्तेवर आले. आता त्यांच्या लक्षात आले की दिल्लीतील मुस्लिमांचा काँग्रेसकडे कल आहे, म्हणून त्यांनी हिंदू आणि शीखांना आकर्षित करण्यासाठी अशी योजना जाहीर केली आहे.

    Comment on Kejriwal by Surendranath Avadhoot the head of Kalkaji temple

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य