वृत्तसंस्था
अमरावती : CJI Ramana भारताचे माजी सरन्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ती एन.व्ही. रमणा म्हणाले की, त्यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांवर खटले दाखल करण्यात आले. ते शनिवारी अमरावती येथील व्हीआयटी-एपी विद्यापीठाच्या पाचव्या दीक्षांत समारंभात बोलत होते.CJI Ramana
आंध्र प्रदेशातील मागील वायएसआरसीपी सरकारचे नाव न घेता, न्यायमूर्ती रमणा म्हणाले की, संवैधानिक मूल्यांचे रक्षण करणाऱ्या न्यायव्यवस्थेतील सदस्यांनाही दबाव आणि छळाचा सामना करावा लागला.CJI Ramana
तुमच्यापैकी बहुतेकांना माहिती आहे की माझ्यावर दबाव आणण्यासाठी माझ्या कुटुंबाला खोट्या प्रकरणांमध्ये अडकवण्यात आले. त्यावेळी अमरावतीतील शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहिलेल्यांनाही धमकावले गेले.CJI Ramana
माजी सरन्यायाधीश २०१९-२४ च्या शेतकरी आंदोलनाचा संदर्भ देत होते, ज्यामध्ये शेतकरी तत्कालीन वायएस जगनमोहन रेड्डी सरकारच्या अमरावतीऐवजी तीन राजधान्या निर्माण करण्याच्या प्रस्तावाविरुद्ध निदर्शने करत होते.
रेड्डी सरकारने विशाखापट्टणमला प्रशासकीय राजधानी, अमरावतीला विधिमंडळ राजधानी आणि कुर्नूलला न्यायालयीन राजधानी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता.
रमणा म्हणाले – कोणत्याही नेत्याने शेतकऱ्यांना पाठिंबा दिला नाही.
ते म्हणाले, “जेव्हा अनेक राजकीय नेते भूमिका घेण्यास कचरत होते, तेव्हा देशातील कायदेतज्ज्ञ, वकील आणि न्यायव्यवस्था त्यांच्या संवैधानिक वचनावर ठाम राहिली. सरकारे बदलतात, परंतु न्यायालये आणि कायद्याचे राज्य हे देशाच्या स्थिरतेचा पाया राहतात.”
अमरावतीशी असलेल्या आपल्या नात्याची आठवण करून देताना रमणा म्हणाले, “सरकारी दबावाला न जुमानता शांततेने लढणाऱ्या अमरावतीच्या शेतकऱ्यांच्या आत्म्याला मी सलाम करतो. लोकशाही प्रक्रियेवर आणि न्यायव्यवस्थेवर त्यांनी दाखवलेल्या विश्वासाबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे.”
आंध्रातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन
आंध्र प्रदेशची राजधानी अमरावतीला हलवण्याविरुद्ध शेतकऱ्यांचा निषेध जवळपास चार वर्षे चालला. २०१९ मध्ये हा निषेध सुरू झाला. जून २०२४ मध्ये चंद्राबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर, शेतकऱ्यांनी त्यांचे चार वर्षांचे आंदोलन संपवले. ते अमरावतीला आंध्र प्रदेशची एकमेव राजधानी बनवण्याची मागणी करत होते.
न्यायमूर्ती रमणा यांनी १९८३ मध्ये वकिली सुरू केली.
न्यायमूर्ती रमणा यांचा जन्म २७ ऑगस्ट १९५७ रोजी आंध्र प्रदेशातील कृष्णा जिल्ह्यातील पोन्नावरम गावात झाला. त्यांनी १० फेब्रुवारी १९८३ रोजी वकिली सुरू केली. २७ जून २००० रोजी त्यांची आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे कायमस्वरूपी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. फेब्रुवारी २०१४ मध्ये न्यायमूर्ती रमणा यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली.
त्यांनी २४ एप्रिल २०२१ रोजी भारताचे ४८ वे सरन्यायाधीश (CJI) म्हणून पदभार स्वीकारला. ते २६ ऑगस्ट २०२२ रोजी निवृत्त झाले.
न्यायमूर्ती रमणा यांचे प्रसिद्ध निर्णय…
न्यायमूर्ती रमणा यांनी १० जानेवारी २०२० रोजी जम्मू आणि काश्मीरमध्ये इंटरनेट बंद करण्याच्या निर्णयाचा तात्काळ आढावा घेण्याचे आदेश दिले होते.
१३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सरन्यायाधीशांचे कार्यालय माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय देणाऱ्या ऐतिहासिक खंडपीठाचाही ते भाग होते.
जानेवारी २०२१ मध्ये न्यायमूर्ती रमणा आणि सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने असा निर्णय दिला की गृहिणीचे काम तिच्या ऑफिसमध्ये जाणाऱ्या पतीपेक्षा कमी मौल्यवान नाही.
CJI Ramana Fake Cases Family Pressure Amadravati
महत्वाच्या बातम्या
- 52 वर्षांनी क्रिकेट विश्वचषकावर कोरून नाव, भारतीय महिलांनी रचला इतिहास; ऑस्ट्रेलियाची मक्तेदारी मोडीत!!
- Colonel Sophia : कर्नल सोफिया म्हणाल्या- ऑपरेशन सिंदूर भारताची मल्टी-डोमेन वॉरफेयर क्षमता; युद्ध रणनीती आखण्यात तरुणांची मोठी भूमिका
- काकाला चुलीत घालायला पुतण्या तयार; “पवार संस्कारांची” दिसायची राहिली होती हीच किनार!!
- Darbar : 4 वर्षांनंतर सरकार पुन्हा जम्मूमधून चालेल; श्रीनगरमधून 6 लाख कर्मचारी स्थलांतरित होतील; 3 नोव्हेंबरपासून काम सुरू