अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या कार्यक्रमात सरन्यायाधीशांनी काढली निडर न्यायाधीश जगमोहनलाल सिन्हांची आठवण…!!

वृत्तसंस्था

प्रयागराज : राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आज उत्तर प्रदेश नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी तसेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील वकील चेंबर वकिलांच्या चेंबरचे कोनशिला बसविली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आवारात झालेल्या या कार्यक्रमात सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामन्ना यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निडर न्यायमूर्ती जगमोहनलाल सिन्हा यांची आठवण काढली. CJI NV Ramana was also present in the foundation ceremony at Allahabad HC.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आवारात उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रीय कायदे विद्यापीठ सुरू करत आहे. याचा कोनशिला समारंभ आज राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, सरन्यायाधीश रामन्ना, उत्तर प्रदेश राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय कायदे मंत्री किरण रिजिजू यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला.

यावेळी केलेल्या भाषणात सरन्यायाधीश रमन्ना यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा देदीप्यमान इतिहास सांगताना न्यायमूर्ती जगमोहनलाल सिन्हा यांची आठवण काढली. हेच ते न्यायमूर्ती जगमोहनलाल सिन्हा होते, ज्यांनी 1975 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात निकाल दिला होता. लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांनी गैरप्रकार केला होता. सबब त्यांची लोकसभेचे खासदार म्हणून निवड न्यायमूर्ती सिन्हा यांनी रद्दबादल ठरवली होती. देशाच्या पंतप्रधान विरुद्ध उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी दिलेल्या निकालाने त्यावेळी जगभरात खळबळ उडाली होती. इतकेच नाही तर याच निकालाचा परिणाम म्हणून इंदिरा गांधींनी एक अतिरेकी पाऊल उचलत संपूर्ण देशात आणीबाणी लादली होती.

न्यायमूर्ती जगमोहनलाल सिन्हा यांची आठवण राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीत सरन्यायाधीशांनी काढल्याने त्याला राजकीय रंग चढविण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. जगमोहन लाल सिन्हा यांनी दिलेला निकाल काँग्रेससाठी भळभळती जखम आहे. त्यांच्या सर्वोच्च नेत्याविरुद्ध दिलेला निकाल काँग्रेसजन आजही विसरु शकलेले नाहीत. त्यामुळे सरन्यायाधीशांनी राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीत न्यायमूर्ती सिन्हा यांची आठवण काढणे एक प्रकारे काँग्रेसच्या जखमेवरची खपली काढण्यासारखे घडले आहे.

CJI NV Ramana was also present in the foundation ceremony at Allahabad HC.

महत्त्वाच्या बातम्या

• आकाशावर लक्ष ठेवण्यासाठी हवाई दलाला मिळणार सहा विमाने, अकरा हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर
• भाषिक कट्टरता धोकादायक, हिंदी अधिकृत भाषा नसणाऱ्या राज्यांशी केंद्राने साधावा इंग्रजीमध्ये संवाद, मद्रास उच्च न्यायालयाचा आदेश
• लस न घेणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर पंजाब सरकारचा बडगा, 15 सप्टेंबरनंतर सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचे आदेश
• वर्क फ्रॉम होम नको रे बाप्पा..! तातडीने वर्क फ्रॉम ऑफिस सुरु न केल्यास लग्न टिकणारच नसल्याने कर्मचार्‍याच्या पत्नीचे उद्योगपतीला साकडे