• Download App
    CJI Chandrachudसंविधान बदलाच्या नॅरेटिव्हला सरन्यायाधीशांची थप्पड; ब्रिटिशकालीन न्याय देवतेचे भारतीयीकरण!!

    CJI Chandrachud : संविधान बदलाच्या नॅरेटिव्हला सरन्यायाधीशांची थप्पड; ब्रिटिशकालीन न्याय देवतेचे भारतीयीकरण!!

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : देशात मोदी सरकार आल्यापासून काँग्रेसनिष्ठ नेत्यांनी आणि विचारवंतांनी संविधान बदलाचा नॅरेटिव्ह जोरदार चालविला होता, पण काँग्रेसनिष्ठ सरकारांनी ब्रिटिशकालीन कायद्यांना किंवा प्रतिकांना फारसा हात लावला नव्हता. मोदी सरकारने मात्र ब्रिटिशकालीन पिनल कोड बदलून भारतीय न्याय संहिता लागू केली. CJI Chandrachud Orders Changes to Supreme Court’s Justice Statue

    त्या पलीकडे जाऊन सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशांनी ब्रिटिशकालीन प्रतीके बदलून न्यायव्यवस्थेतही क्रांती घडवून आणली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड यांनी ब्रिटिशकालीन प्रतीक असलेली न्यायदेवतेची मूर्ती बदलून त्या मूर्तीचे भारतीय रूप सर्वोच्च न्यायालयात प्रस्थापित केले आहे.


    Baba Siddiqui बाबा सिद्दीकींच्या हत्येचा कट तीन महिन्यांपूर्वीच रचणं सुरू झाला होता!


    ब्रिटिशकालीन न्यायदेवतेच्या डोळ्यांवर काळी पट्टी आणि हातात तलवार असे स्वरूप होते. ते बदलून आता भारतीय स्वरुपातल्या न्यायदेवतेची मूर्ती सुप्रीम कोर्टात लायब्ररीच्या समोर उभारली आहे. या न्यायदेवतेच्या डोळ्यांवरची काळी पट्टी हटवली असून तिच्या हातातली ब्रिटिशकालीन न्यायाचे प्रतीक असलेली तलवार देखील काढून टाकून तलवारीच्या ऐवजी भारतीय संविधानाची प्रत देण्यात आली आहे. भारतीय न्यायव्यवस्था तलवारीच्या आधारे नव्हे, तर संविधानाच्या आधारे चालेल, असा त्याचा अर्थ आहे.

    सर न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड येत्या महिनाअखेरीस निवृत्त होत आहेत. त्यापूर्वी त्यांनी भारतीय न्याय देवतेची मूर्ती सर्वोच्च न्यायालयात प्रस्थापित करण्याचा क्रांतिकारक निर्णय घेतला आहे.

    CJI Chandrachud Orders Changes to Supreme Court’s Justice Statue

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही