• Download App
    CJI Chandrachud : CJI चंद्रचूड यांच्या आदेशानुसार न्यायदेवतेच्या डोळ्यांवरील पट्टी काढली | The Focus India

    CJI Chandrachud : CJI चंद्रचूड यांच्या आदेशानुसार न्यायदेवतेच्या डोळ्यांवरील पट्टी काढली

    CJI Chandrachud

    आता न्यायदेवतेच्या हातात तलवारीऐवजी असणार संविधान


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : CJI Chandrachud कायदा आंधळा असतो हे तुम्ही सर्वांनी अनेकदा ऐकले असेल. न्यायाच्या पुतळ्याला डोळ्यावर पट्टी बांधली जाते, असेही चित्रपटांमध्ये दाखवण्यात आले आहे. त्याच्या एका हातात तलवार आणि दुसऱ्या हातात तराजू आहे. मात्र, आता ही मूर्ती बदलली आहे. न्यायदेवतेच्या या नव्या पुतळ्यावरून आता पट्टी काढून टाकण्यात आली असून तिच्या एका हातात तलवारीची जागा संविधानाने घेतली आहे. यावरून देशातील कायदा आंधळा नाही किंवा शिक्षेचे प्रतीकही नाही, असा संदेश जातो.CJI Chandrachud



    किंबहुना, पूर्वी डोळ्यांवर पट्टी बांधून कायद्यापुढे समानता दाखवली, म्हणजेच न्यायालये त्यांच्यासमोर आलेल्यांची संपत्ती, सत्ता किंवा दर्जा पाहत नसे. त्याच वेळी, तलवार हे अधिकार आणि अन्यायाची शिक्षा देण्याची शक्ती यांचे प्रतीक होते. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या वाचनालयात बसवण्यात आलेल्या न्यायदेवतेच्या नव्या पुतळ्याचे डोळे उघडले असून त्यांच्या डाव्या हातात संविधान आहे. उजव्या बाजूला, न्यायाचे प्रमाण पूर्वीप्रमाणेच ठेवले आहे, कारण ते समाजातील समतोल प्रतिबिंबित करते आणि कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी न्यायालये दोन्ही बाजूंच्या तथ्ये आणि युक्तिवादांचे वजन करतात.

    सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या आदेशानुसार हा नवा पुतळा बसवण्यात आला आहे. वसाहतवादी वारसा मागे टाकण्याचा प्रयत्न म्हणूनही याकडे पाहिले जात आहे. ज्याप्रमाणे भारतीय दंड संहितेसारख्या वसाहतवादी कायद्यांची जागा भारतीय न्यायिक संहितेने घेतली आहे.

    On the orders of CJI Chandrachud the blindfold of Nyadevata was removed

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य