विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) २०१९ चे नियम तयार करण्यासाठी गृह मंत्रालयाने आणखी सहा महिने मागितले आहेत. मंत्रालयाने मंगळवारी लोकसभा आणि राज्यसभेच्या अधीनस्थ कायदे समितीला सांगितले की हा नियम ९ जानेवारी २०२२ पर्यंत तयार होईल.Citizenship Amendment Act: Home Ministry again asks for six months for CAA rules
देशाच्या बर्याेच भागात वादाचे कारण ठरलेल्या सीएएला १२ डिसेंबर २०१९ रोजीच अधिसूचित करण्यात आले होते. परंतु कायद्याशी संबंधित नियम आतापर्यंत प्रत्यक्षात आणलेले नाहीत. यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही.
दुसरीकडे संसदेच्या सध्याच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळ सचिन राजीव गौबा यांनी सर्व मंत्रालयांना कायद्याच्या अधिसूचनेपासून दोन महिन्यांत नियम तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. गाबा यांच्या म्हणण्यानुसार जर कायद्याचे नियम बनविण्यात विलंब होत असेल तर त्या कायद्याच्या उपयोगितावर गंभीर प्रश्न उद्भवू शकतात. या अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळ सचिवालयाने सर्व नियम तयार करण्यास सांगितले होते.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सीएए कायद्यामुळे निर्माण झालेल्या वादामुळे आणि त्याशी संबंधित गुंतागुंत झाल्यामुळे त्यासंबंधीचे नियम अंतिम करण्यास विलंब होत आहे. मंत्रालयाने यापूर्वी कायद्याच्या संसदीय समितीकडे एप्रिल रोजी तीन महिन्यांचा कालावधी मागविला होता. परंतु आता पुन्हा एकदा सहा महिन्यांचा कालावधी घेण्यात आला आहे.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा म्हणजे नक्की काय ते पाहू
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याअंतर्गत बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील सहा धार्मिक अल्पसंख्याकांना (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीख) भारताचं नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे.सध्या भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतात किमान 11 वर्षं राहणं आवश्यक असतं. या कायद्यामुळे आता ही अट शिथिल होऊन सहा वर्षांवर आली आहे.
यासाठी यापूर्वीच्या भारतीय नागरिकत्व कायदा, 1955मध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत, जेणेकरून अर्ज करणाऱ्या लोकांना कायदेशीररीत्या सोयीचं पडेल. याच कायद्यातील आणखी एका तरतुदीनुसार, भारतात घुसखोरी करणाऱ्या लोकांना नागरिकत्व मिळू शकत नव्हतं तसंच त्यांना त्यांच्या मायदेशी परत पाठवण्याची किंवा प्रशासनाने ताब्यात घेण्याचीही तरतूद होती.
कुठलीही व्यक्ती आपलं भारतीय नागरिकत्व या तीन प्रकारे गमावू शकते –
• जेव्हा कुणी स्वेच्छेने नागरिकत्वाचा त्याग करण्यास इच्छुक असेल
• जेव्हा कुणी दुसऱ्या राष्ट्राचं नागरिकत्व स्वीकारतं
• जेव्हा सरकार कुणाचं नागरिकत्व रद्द करतं
Citizenship Amendment Act: Home Ministry again asks for six months for CAA rules
महत्त्वाच्या बातम्या
- ममतांचे कौतुक कशाला? एन. टी. रामाराव, देवीलाल यांनीही केला मिळविला होता विजय, पण प्रादेशिक नेत्यांना देशाने स्वीकारले नाही
- पेगासिस हेरगिरीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी व्हावी, ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम , शशि कुमार यांची याचिका
- मुस्लिम महिलांचे फोटो अपलोड करणाऱ्या सुल्ली अ‍ॅपवर कारवाई करा, कॉँग्रेसचे खासदार मो. जावेद यांनी केली केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना विनंती
- गुजरात केडरचे आयपीएस अधिकारी राकेश आस्थाना दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तपदी