• Download App
    चिरंजीवी आणि वैजयंती माला पद्मविभूषणने सन्मानित; राष्ट्रपतींकडून दुसरा सर्वोच्च नागरी सन्मान|Chiranjeevi and Vyjayanti Mala honored with Padma Vibhushan; Second highest civilian honor from the President

    चिरंजीवी आणि वैजयंती माला पद्मविभूषणने सन्मानित; राष्ट्रपतींकडून दुसरा सर्वोच्च नागरी सन्मान

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : गुरुवारी (9 मे) नवी दिल्लीत पद्म पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी चिरंजीवी आणि वैजयंती माला यांना चित्रपटसृष्टीतील उत्कृष्ट योगदानासाठी पद्मविभूषण हा दुसरा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार प्रदान केला. यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला (25 जानेवारी) विजेत्यांची घोषणा करण्यात आली. चिरंजीवी, वैजयंतीमाला आणि सिनेविश्वातील प्रसिद्ध नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम यांची पद्मविभूषणसाठी निवड करण्यात आली होती.Chiranjeevi and Vyjayanti Mala honored with Padma Vibhushan; Second highest civilian honor from the President



    कोनिडेला चिरंजीवी

    68 वर्षीय अभिनेता चिरंजीवीने 150 हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. त्यांनी 2008 मध्ये आंध्र प्रदेशमध्ये प्रजा राज्यम पार्टी हा राजकीय पक्ष सुरू केला. चिरंजीवी यांना 2006 मध्ये पद्मभूषण मिळाले आहे.

    वैजयंती माला

    87 वर्षीय वैजयंती माला 50 आणि 60 च्या दशकातील एक उत्तम अभिनेत्री होत्या. वैजयंतीमाला यांनी वयाच्या 13 व्या वर्षी तमिळ चित्रपटांमधून करिअरला सुरुवात केली. आशा, नया दौर, साधना, मधुमती यांसारखे उत्कृष्ट चित्रपट त्यांनी इंडस्ट्रीला दिले आहेत.

    पद्मा सुब्रमण्यम

    पद्मा सुब्रमण्यम या भरतनाट्यम नृत्यांगना आहेत. त्या रिसर्च स्कॉलर, कोरिओग्राफर, शिक्षिका, इंडोलॉजिस्ट आणि लेखिकादेखील आहेत. पद्म यांच्या सन्मानार्थ जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि रशियामध्ये अनेक चित्रपट आणि माहितीपट बनवले गेले आहेत.

    Chiranjeevi and Vyjayanti Mala honored with Padma Vibhushan; Second highest civilian honor from the President

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही