वृत्तसंस्था
बीजिंग : नवीन राष्ट्राध्यक्षांनी शपथ घेतल्याच्या 4 दिवसांनंतर चीनने तैवानला युद्धाची धमकी दिली आहे. चीनच्या संरक्षण मंत्रालयाचे प्रवक्ते वू कियान म्हणाले की, जोपर्यंत तैवान चीनचा भाग होत नाही तोपर्यंत या भागात लष्करी कारवाई सुरूच राहील.खरं तर, शुक्रवारीच चीनने तैवानभोवती दोन दिवसीय लष्करी कवायती पूर्ण केल्या. या सरावात चीनच्या तिन्ही सैन्याने (सेना, हवाई दल, नौदल) भाग घेतला. तैवानला शिक्षा म्हणून हा सराव सुरू करण्यात आला.China threatens war on Taiwan; Said- Until Taiwan becomes part of us, we will continue to take military action
तैवानमध्ये नव्या अध्यक्षाच्या निवडीवरून चीन संतापला
तैवानमध्ये यावर्षी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुका झाल्या. यामध्ये चीनविरोधी नेते विल्यम लाई चिंग तेह विजयी झाले. निवडणुकीपूर्वी चीनने तैवानला इशारा दिला होता की, तेथील लोकांनी योग्य पर्याय निवडला नाही तर त्यांना शिक्षा होईल. लाइ चिंग तेह यांच्या शपथविधी सोहळ्यानंतर दोन दिवसांनी 20 मे रोजी चीनने लष्करी कवायती सुरू केल्या. यावेळी चिनी सैन्याने तैवानमध्ये स्वातंत्र्याची मागणी करणाऱ्यांचे रक्त सांडणार असल्याची शपथ घेतली होती. चीनच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, लाय चिंग ते हे वन-चायना धोरणासाठी मोठे आव्हान बनत आहे. ते तैवानच्या लोकांना युद्ध आणि विनाशाकडे ढकलत आहेत.
चीनची 111 विमाने, डझनभर जहाजांनी तैवानवर कब्जा करण्याचा सराव केला
23-24 मे रोजी झालेल्या चीनच्या लष्करी कवायतीला ‘जॉइंट स्वॉर्ड-2024A’ असे नाव देण्यात आले. या अंतर्गत सुमारे 111 चिनी विमाने आणि डझनभर नौदलाच्या जहाजांनी तैवानवर कब्जा करण्याचा सराव केला. यावेळी त्यांनी तैवानच्या त्या भागांवर हल्ला करण्याची तयारीही केली होती जिथे तैवान चीनला रोखण्याचा प्रयत्न करू शकतो.
यापूर्वी चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते वांग वेनबिन यांनीही तैवानमध्ये ज्यांना स्वातंत्र्य हवे आहे त्यांचा शिरच्छेद केला जाईल, असे म्हटले होते. ते चीनच्या हेतूला भिडले तर बेटावर फक्त रक्तपात होईल. संपूर्ण तैवानवर एकाचवेळी ताबा मिळवण्याची तयारी करणे हा चीनच्या युक्तीचा उद्देश होता. यापूर्वी गेल्या वर्षीही चीनने तैवानजवळ असाच लष्करी सराव केला होता. तैवानचे तत्कालीन उपराष्ट्रपती लाय चिंग ते अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असताना ही कवायत झाली.
अमेरिका-चीन संबंधांमध्ये तैवान हा सर्वात मोठा मुद्दा
अमेरिकेने 1979 मध्ये चीनशी संबंध पूर्ववत केले आणि तैवानशी असलेले राजनैतिक संबंध तोडले. मात्र, चीनच्या आक्षेपानंतरही अमेरिकेने तैवानला शस्त्रपुरवठा सुरूच ठेवला. अमेरिकेनेही अनेक दशकांपासून एक चीन धोरणाचे समर्थन केले आहे, परंतु तैवानच्या मुद्द्यावर संदिग्ध धोरण अवलंबले आहे.
अध्यक्ष जो बायडेन सध्या या धोरणापासून दूर जात असल्याचे दिसते. चीनने तैवानवर हल्ला केल्यास अमेरिका त्याच्या मदतीला येईल, असे त्यांनी अनेक प्रसंगी सांगितले आहे. शस्त्रास्त्रांची विक्री सुरू ठेवत बिडेन यांनी तैवानशी अमेरिकन अधिकाऱ्यांचा संबंध वाढवला आहे.
याचा परिणाम असा झाला की चीनने तैवानच्या हवाई आणि जलक्षेत्रात घुसखोरी केली. अमेरिकन विश्लेषकांवर आधारित NYT मध्ये प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार, चीनची लष्करी क्षमता इतकी वाढली आहे की तैवानच्या संरक्षणात अमेरिकेच्या विजयाची शाश्वती नाही. चीनकडे आता जगातील सर्वात मोठे नौदल आहे आणि अमेरिका तेथे फक्त मर्यादित जहाजे पाठवू शकते. चीनने तैवान ताब्यात घेतल्यास ते पश्चिम प्रशांत महासागरात आपले वर्चस्व दाखवण्यास सुरुवात करेल. यामुळे गुआम आणि हवाई बेटांवरील अमेरिकेच्या लष्करी तळांनाही धोका निर्माण होऊ शकतो.