• Download App
    चीनने अरुणाचलच्या 11 ठिकाणांची नावे बदलली, 5 वर्षांत तिसऱ्यांदा असे कृत्य|China changed names of 11 places in Arunachal, third time in 5 years

    चीनने अरुणाचलच्या 11 ठिकाणांची नावे बदलली, 5 वर्षांत तिसऱ्यांदा असे कृत्य

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : अरुणाचल प्रदेशच्या सीमेला लागून असलेल्या भागात चीनने आपल्या नकाशात 11 ठिकाणांची नावे बदलली आहेत. चीनने गेल्या पाच वर्षांत तिसऱ्यांदा असे कृत्य केले आहे. यापूर्वी 2021 मध्ये चीनने 15 आणि 2017 मध्ये 6 ठिकाणांची नावे बदलली होती.China changed names of 11 places in Arunachal, third time in 5 years

    चीनने अरुणाचल प्रदेशला भारताचे राज्य म्हणून कधीही मान्यता दिलेली नाही. त्याने अरुणाचलचे वर्णन ‘दक्षिण तिबेट’चा भाग म्हणून केले आहे. भारताने तिबेटचा भूभाग जोडून अरुणाचल प्रदेश बनवल्याचा आरोप त्यात आहे.



    इटानगरजवळील परिसराचे नावही बदलण्यात आले. चीनच्या अधिकृत वृत्तपत्र ‘ग्लोबल टाईम्स’नुसार – सोमवारी चीनच्या नागरी व्यवहार मंत्रालयाने 11 नावांच्या बदलाला मंजुरी दिली. हे सर्व क्षेत्र झेंगनान (चीनच्या दक्षिणेकडील शिनजियांग प्रांताचा भाग) अंतर्गत येतात. त्यापैकी 4 निवासी क्षेत्रे आहेत. यापैकी एक भाग अरुणाचल प्रदेशची राजधानी इटानगरपासून अगदी जवळ आहे. 5 डोंगराळ भाग आणि दोन नद्या आहेत. चीनने या भागांना मंडरिन आणि तिबेटी भाषांमध्ये नावे दिली आहेत.

    भारताने 2021 मध्ये म्हटले होते- नाव बदलल्याने सत्य बदलत नाही

    सध्या, भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने 3 मार्च 2023 रोजी 11 ठिकाणांची नावे बदलण्याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. पण 2021 मध्ये भारतानेही चीनच्या अशाच हालचालींना चोख प्रत्युत्तर दिले. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची म्हणाले होते – अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. नाव बदलल्याने सत्य बदलत नाही. 2017 मध्येही चीनने असेच पाऊल उचलले होते. अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग होता आणि राहील.

    China changed names of 11 places in Arunachal, third time in 5 years

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य