• Download App
    social media सोशल मीडिया अकाउंट्ससाठी मुलांना पालकांची परवानगी

    social media : सोशल मीडिया अकाउंट्ससाठी मुलांना पालकांची परवानगी घ्यावी लागणार!

    social media

    जाणून घ्या, डेटा सुरक्षेबाबत केंद्राच्या विधेयकात काय समाविष्ट आहे?


    नवी दिल्ली : social media सरकारने डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण नियमांचा बहुप्रतिक्षित मसुदा जारी केला आहे. यामध्ये नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल कोणतीही दंडात्मक कारवाई केल्याचा उल्लेख नाही. मसुदा नियम सार्वजनिक सल्लामसलत साठी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. 18 फेब्रुवारीनंतर अंतिम नियम बनवण्यासाठी मसुद्याचा विचार केला जाईल.social media

    14 महिन्यांपूर्वी संसदेने डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक 2023 ला मंजुरी दिल्यानंतर मसुदा नियम जारी करण्यात आला आहे. एखाद्या व्यक्तीकडून स्पष्ट संमती मिळविण्यासाठी मसुद्याच्या नियमांमध्ये एक यंत्रणा तयार केली गेली आहे. मुलांचा डेटा कोणत्याही स्वरूपात वापरण्यासाठी पालकांची संमती अनिवार्य असेल.



    डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) कायदा 2023 मध्ये, वैयक्तिक डेटा संकलित आणि वापरणाऱ्या संस्थांना डेटा फिड्युशियरी म्हटले गेले आहे. मुलाचा कोणताही वैयक्तिक डेटा वापरण्यापूर्वी पालकांची संमती प्राप्त केली जाईल याची खात्री करण्यासाठी डेटा फिड्युशियर्सनी योग्य तांत्रिक आणि संस्थात्मक उपाय अवलंबले पाहिजेत असे मसुदा नियम सांगतात.

    मुलाचे पालक असल्याचा दावा करणारी व्यक्ती प्रौढ आहे याची पडताळणी करण्यासाठी डेटा फिड्युशियरीने योग्य परिश्रम घेतले पाहिजे. भारतात लागू असलेल्या कोणत्याही कायद्याचे पालन करण्याच्या संदर्भात आवश्यकतेनुसार ते ओळखले जाऊ शकतात. ज्या कालावधीसाठी संमती प्रदान केली आहे त्या कालावधीसाठी डेटा फिड्यूशिरींना डेटा ठेवण्याची परवानगी दिली जाईल. त्यानंतर ते काढावे लागेल.

    Children will have to get parental permission for social media accounts

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही