• Download App
    मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या 'PA'ला दक्षता विभागाने हटवले Chief Minister Arvind Kejriwals PA deleted by Vigilance Department

    मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या ‘PA’ला दक्षता विभागाने हटवले

    ईडीनेही बिभव कुमार यांना कार्यालयात बोलावून दोनदा चौकशी केली होती. Chief Minister Arvind Kejriwals PA deleted by Vigilance Department

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित कथित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सहभागी असलेल्याचा आरोप असलेले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे स्वीय सहाय्यक बिभव कुमार यांना हटवण्यात आले आहे. दक्षता विभागाने ही कारवाई केली आहे.

    अरविंद केजरीवाल यांचे पीए बिभव कुमार यांनी तिहार तुरुंगात आम आदमी पार्टीच्या संयोजकांची भेट घेतली होती. याशिवाय ते अंमलबजावणी संचालनालयाच्या निशाण्यावर होते. ईडीनेही बिभव कुमार यांना आपल्या कार्यालयात बोलावून त्यांची दोनदा चौकशी केली होती. 8 एप्रिल रोजी त्यांची शेवटची चौकशी करण्यात आली होती.

    वास्तविक, दक्षता विभागाने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे खासगी सचिव बिभव कुमार यांची नियुक्ती चुकीची असल्याचे म्हटले आहे. दक्षता विशेष सचिव वायव्हीवायजे राजशेखर यांनी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, बिभव कुमार यांच्या नियुक्तीमध्ये विहित प्रक्रिया आणि नियमांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. त्यामुळे अशी नियुक्ती योग्य मानता येणार नाही.

    प्राप्त माहितीनुसार, अरविंद केजरीवाल यांचे पीए बिभव कुमार यांची सेवा दक्षता संचालनालयाने काल म्हणजेच १० एप्रिल रोजी संपुष्टात आणली आहे. बिभव कुमार यांच्याविरुद्ध प्रलंबित असलेल्या खटल्याचाही दक्षता आदेशात उल्लेख करण्यात आला आहे. 2007 पासून प्रलंबित असलेल्या एका खटल्यात बिभव कुमारवर सरकारी कर्मचाऱ्यावर हल्ला करून त्याच्या कामात अडथळा आणल्याचा आरोप आहे.

    Chief Minister Arvind Kejriwals PA deleted by Vigilance Department

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य