वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) एनव्ही रमणा यांनी न्यायपालिका पूर्णपणे स्वतंत्र आणि संविधानाला उत्तरदायी असल्याचे म्हटले केले आहे. राजकीय पक्षांवर निशाणा साधत CJI म्हणाले- सत्ताधारी पक्षाचा असा विश्वास आहे की प्रत्येक कृतीत न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निर्णय द्यावा, तर विरोधी पक्षांनाही न्यायपालिकेकडून त्यांचा अजेंडा वाढवण्याची अपेक्षा आहे. अमेरिकेतील सॅन फ्रान्सिस्को येथे एका सन्मान सोहळ्यात सरन्यायाधीशांनी हे वक्तव्य केले.Chief Justice On political parties All parties want the court to support their agenda; We are only accountable to the Constitution
सरन्यायाधीशांनी संस्थांबद्दल निराशा व्यक्त केली, देशातील विविध संस्थांच्या भूमिकेवरही सरन्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. CJI म्हणाले की, स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे उलटून गेली आहेत, परंतु अजूनही लोकांना संविधानाने वेगवेगळ्या संस्थांना नेमलेल्या भूमिका आणि जबाबदाऱ्या समजल्या नाहीत.
खेड्यातील लोकांचे कौतुक
सरन्यायाधीश म्हणाले की, भारतातील जनतेने आतापर्यंत खूप चांगले काम केले आहे. आपण त्याच्या बुद्धिमत्तेवर शंका घेण्याचे कारण नसावे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गावातील लोक अधिक सक्रिय झाले आहेत आणि आपले कर्तव्य चोख बजावत आहेत. भारत आणि अमेरिका हे दोन्ही देश त्यांच्या विविधतेसाठी ओळखले जातात, ज्याचा जगात सर्वत्र आदर करणे आवश्यक आहे.
न्यायाचे काम राजकीय नाही
सरन्यायाधीशांनी एप्रिलमध्ये सांगितले की, न्यायमूर्ती ब्रेअर यांच्या न्यायाधीशांचे काम राजकीय नसते या विधानाशी मी पूर्णपणे सहमत आहे. एकदा आपण राज्यघटनेची शपथ घेतल्यावर, न्यायाधीश म्हणून काम करायला सुरुवात केली की, राजकारणाचा संबंध उरत नाही. संविधान हेच आपल्याला मार्गदर्शन करते.
Chief Justice On political parties All parties want the court to support their agenda; We are only accountable to the Constitution
महत्वाच्या बातम्या
- Nupur Shrama Row : नुपूर शर्माविरोधात कोलकाता पोलिसांनी जारी केली लुकआउट नोटीस, जाणून घ्या, कोणत्या राज्यांत दाखल आहेत गुन्हे?
- Pakistan Blasphemy : पाकिस्तानमधील सॅमसंग कंपनीवर ईशनिंदेचा आरोप; प्रचंड गोंधळ, 27 कर्मचारी ताब्यात
- अमरावती हत्याकांड : मुख्य आरोपीच्या नागपुरातून आवळल्या मुसक्या, पोलिसांनी आठ दिवस झाकून ठेवले कारण
- द फोकस एक्सप्लेनर : शिंदेसेना की उद्धवसेना? कोणाचा व्हीप वैध? काय होणार परिणाम? कायदेशीर अडचण काय? वाचा सविस्तर