वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश (CJI) DY चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे की, उपेक्षित समुदायांना दडपण्यासाठी न्यायव्यवस्थेचा वापर सातत्याने शस्त्र म्हणून केला गेला आहे. ते म्हणाले, ‘अमेरिकेत भेदभाव करणारे कायदे लागू केल्याने गुलामगिरीला चालना मिळाली. जिम क्रो कायद्याद्वारे स्थानिक लोकांना लक्ष्य करण्यात आले.Chief Justice Chandrachud said- Judiciary has been misused in history; Made a weapon of injustice and discrimination
ते पुढे म्हणाले- अमेरिका आणि भारत या दोन्ही देशांमध्ये अनेक समुदायांना दीर्घकाळ मतदानाचा अधिकार देण्यात आला नाही. अशाप्रकारे कायद्याचा वापर शक्ती संरचना राखण्यासाठी आणि भेदभाव वाढवण्यासाठी केला गेला.
याचा फटका उपेक्षित समाजाला दीर्घकाळ सहन करावा लागला. समाजात भेदभाव आणि अन्याय सामान्य मानले जाऊ लागले. काही समाज समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून दुरावले. त्यामुळे हिंसाचार आणि बहिष्काराच्या घटना घडल्या.
भविष्यातील पिढ्यांचेही नुकसान होऊ शकते: CJI चंद्रचूड
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी रविवारी सहाव्या ‘इंटरनॅशनल कॉन्फ्रन्स ऑन द अनफिनिश्ड लिगसी ऑफ डॉ. बीआर अंबेडकर’मध्ये या गोष्टी सांगितल्या. अमेरिकेच्या ब्रँडीस विद्यापीठात ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती.
यादरम्यान, ते म्हणाले की, इतिहासात उपेक्षित समुदायांविरुद्ध झालेल्या चुका कायम ठेवण्यात कायदेशीर व्यवस्थेने महत्त्वाची भूमिका बजावली. उपेक्षित सामाजिक गटांना भेदभाव, पूर्वग्रह आणि असमानता सहन करावी लागली. CJI पुढे म्हणाले की, भेदभाव करणारे कायदे रद्द केल्यानंतरही त्याचे परिणाम अनेक पिढ्यांना भोगावे लागू शकतात.
CJI म्हणाले- लाखो आफ्रिकन लोकांनी गुलामगिरीमुळे देश सोडला
सीजेआय म्हणाले की, गुलामगिरीच्या प्रथेमुळे लाखो आफ्रिकन लोकांना आपला देश सोडावा लागला. अमेरिकेतील स्थानिक लोकांना त्यांची जमीन सोडावी लागली. भारतातील जातिव्यवस्थेमुळे खालच्या जातीतील लाखो लोकांना शोषणाचे बळी व्हावे लागले. महिला, एलजीबीटी समुदाय आणि इतर अल्पसंख्याक समुदायांना दडपण्यात आले. इतिहास अशा अन्यायाच्या उदाहरणांनी भरलेला आहे.
अधिकार मिळूनही महिलांवर अत्याचार होत आहेत : सरन्यायाधीश
CJI म्हणाले की, भारतात स्वातंत्र्यानंतर शोषण सहन करणार्‍या समुदायांसाठी अनेक धोरणे आखण्यात आली. त्यांना शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि प्रतिनिधीत्वाच्या संधी दिल्या. मात्र, घटनात्मक अधिकार असूनही महिलांना समाजात भेदभाव आणि हिंसाचाराचा सामना करावा लागत आहे. जातीय भेदभावावर बंदी आल्यानंतरही मागासवर्गीयांवर हिंसाचाराच्या घटना सुरूच आहेत.
Chief Justice Chandrachud said- Judiciary has been misused in history; Made a weapon of injustice and discrimination
महत्वाच्या बातम्या
- मराठा – ओबीसी आरक्षणावरून सरकारची कोंडी करायचा काँग्रेसचा दुहेरी डाव!!
- हाफीज सईदचा म्होरक्या दहशतवादी, लष्कर ए तैय्यबाचा कमांडर हाशिम अली अक्रमला गाजा पट्टीत ठोकले!!
- राष्ट्रवादी आणि भाजपात ट्वीटर वॉर; शरद पवारांनी बावनकुळेंबाबत केलेलं विधान कारणीभूत!
- धर्मवीर आनंद दिघेंच्या रुपात टेंभीनाक्यावर पोहोचला प्रसाद ओक! व्हिडीओ झाला व्हायरल !