• Download App
    छत्तीसगड सरकारचा अजब तर्क, खर्च आमचा तर फोटो मुख्यमंत्री भूपेश बघेलांचा Chhattisgarh government's strange argument, the cost is ours and the photo is of Chief Minister Bhupesh Baghela

    छत्तीसगड सरकारचा अजब तर्क, खर्च आमचा तर फोटो मुख्यमंत्री भूपेश बघेलांचा

    लसीसाठी खर्च आमचा तर फोटो आमच्या मुख्यमंत्र्याचा असा अजब तर्क छत्तीसगड सरकारने मांडला आहे. त्यामुळे गेल्या दोन दिवसांपासून छत्तीसगडमध्ये होत असलेल्या लसीकरणानंतर मिळणाऱ्या सर्टिफिकेटवर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांचा फोटो छापला जात आहे. Chhattisgarh government’s strange argument, the cost is ours and the photo is of Chief Minister Bhupesh Baghela


    प्रतिनिधी

    रायपूर : लसीसाठी खर्च आमचा तर फोटो आमच्या मुख्यमंत्र्याचा असा अजब तर्क छत्तीसगड सरकारने मांडला आहे. त्यामुळे गेल्या दोन दिवसांपासून छत्तीसगडमध्ये होत असलेल्या लसीकरणानंतर मिळणाऱ्या सर्टिफिकेटवर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांचा फोटो छापला जात आहे.

    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो व्हॅक्सिन सर्टिफिकेटवर छापला जात असल्याने कॉंग्रेससह अनेकांनी विरोध केला होता. काहींनी तर पंतप्रधानांचा फोटो असल्याने लस घेण्यासही नकार दिला होता. मात्र, भूपेश बघेल यांचा फोटो छापणे सुरू झाल्यावरही कोणाकडून चकार शब्द काढला गेलेला नाही.



    केंद्र सरकारने १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांसाठी लस विकत घेण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे छत्तीसगडच्या सरकारने हा अजब तर्क मांडला आहे. लसीसाठी आम्ही खर्च करणार असल्याने पंतप्रधानांचा फोटो सर्टिफिकेटवर येणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे.

    छत्तीसगडचे मंत्री रविंद्र चौबे म्हणाले, लसीकरणावर आता राज्य सरकार खर्च करणार आहे. त्यामुळे व्हॅक्सिनेशनच्या सर्टिफिकेवर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांचा फोटो छापला जात आहे. बघेल यांचा फोटो असल्याने विरोधकांच्या पोटात दुखायला नको अशी मल्लीनाथीही त्यांनी केली. मात्र, बघेल यांचा फोटो छापण्यास राज्यातील कॉँग्रेसच्या नेत्यांचाच विरोध आहे. याबाबत पक्षश्रेष्ठींकडे तक्रारही करण्यात येणार आहे.

    Chhattisgarh government’s strange argument, the cost is ours and the photo is of Chief Minister Bhupesh Baghela

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही