विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यातील आरोपी छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात पुरावे असल्याचा दावा करत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) भुजबळांनी विशेष न्यायालयात दोषमुक्ततेसाठी केलेल्या अर्जाला शुक्रवारी विरोध केला. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनीही आपल्याकडे पुरावे असल्याचे न्यायालयात सांगितले आहे. Chhagan Bhujbal in trouble, the Bribery Prevention Department opposed the acquittal application
महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी आपल्यावर कारवाई करण्याइतपत तपास यंत्रणेकडे पुरावे नाहीत, असा दावा करत छगन भुजबळ यांनी दोषमुक्ततेसाठी विशेष न्यायालयात काही दिवसांपूर्वी अर्ज केला आहे. या अजार्ला एसीबीने विरोध केला. भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना महाराष्ट्र सदनचे नूतनीकरण करणारे कंत्राटदार के.एस. चमणकर एंटरप्रायझेस यांनी लाच दिल्याचे पुरावे एसीबीकडे आहेत, असे एसीबीने म्हटले. या याचिकेवर पुढील सुनावणी २१ आॅगस्ट रोजी ठेवण्यात आली आहे.
या प्रकरणातील मूळ तक्रारदार अंजली दमानिया यांनी या अर्जात हस्तक्षेप करण्याची परवानगी न्यायालयाकडे मागितली आहे. न्यायालयाने त्यांना कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडण्यास सांगितले.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एच.एस. सातभाई यांनी सुनावणी सुरू केल्यावर माहिती अधिकार कार्यकर्त्या अंजली दमानिया म्हणाल्या की तिला भुजबळांच्या दोषमुक्तीच्या याचिकेला आपल्याला विरोध नोंदवायचा आहे. २०१४ मध्ये त्यांनीचभुजबळांविरोधात चौकशीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्याच याचिकेवर उच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालय आणि भ्रष्टाचारविरोधी ब्युरोच्या एसआयटीला भुजबळ आणि इतरांविरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांनुसार, अर्जदार (दमानिया आणि सीए संजय बी. परमार) यांना या प्रकरणाला आक्षेप घेण्याच अधिकार आहे. कारण भुजबळ यांच्याविरुध्द आरोप केला त्यावेळी ते राज्याचे मंत्री या नात्याने लोकसेवक होते.
या प्रकरणावर निर्णय घेण्यापूर्वी आमचे म्हणणे ऐकले पाहिजे अशी विनंती करून दमानिया म्हणाल्या, भुजबळ यांनी सार्वजनिक पैशाची फसवणूक केली आहे. लोकसेवक म्हणून जनतेने टाकलेल्या विश्वासाचा भंग केला आहे. त्यामुळे आम्ही विनंती करतो की आमच्या हस्तक्षेपाला या न्यायालयाने परवानगी दिली पाहिजे.
दमानिया हे आपल्याकडील पुरावे सरकारी वकीलाला देऊ शकतात. त्यांना स्वतंत्रपणे न्यायालयात बाजू मांडण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असे न्यायाधिशांनी सांगितले. न्यायालय 21 ऑगस्ट रोजी भुजबळांच्या याचिकेवर सुनावणी घेईल. याच प्रकरणात भुजबळांचे पुतणे समीर भुजबळ यांच्या डिस्चार्ज याचिकेवर सुनावणी झाली.