• Download App
    उत्तरेत उष्णतेची तीव्र लाट येण्याची शक्यता । Chance of a severe heat wave in the north

    उत्तरेत उष्णतेची तीव्र लाट येण्याची शक्यता

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : उत्तर भारतातील अनेक राज्यांमध्ये उष्णतेचा काळ सुरूच आहे. उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि पंजाबमधील लोक उष्णतेच्या लाटेला बळी पडत आहेत. दरम्यान, सोमवारपासून देशाची राजधानी दिल्लीतील हवामानात बदल होण्याची शक्यता आहे. वेस्टर्न डिस्टर्बन्सच्या कमी सक्रियतेमुळे सोमवारपासून पारा वाढू शकतो. तथापि, संध्याकाळी ढगांच्या आच्छादनाने, गडगडाटी वादळांपासून दिलासा मिळू शकतो. Chance of a severe heat wave in the north

    आठवड्याच्या मध्यापर्यंत कमाल तापमान ४४ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. भारतीय हवामानशास्त्र विभाग (IMD) नुसार, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, पश्चिम मध्य प्रदेश आणि गुजरातमधील बहुतांश शहरांमध्ये उष्णतेची तीव्र लाट येण्याची शक्यता आहे. याशिवाय बिहार, झारखंड, ओडिशा, गंगेच्या पश्चिम बंगालमधील काही जिल्ह्यांमध्येही उष्णतेची लाट येऊ शकते.



    नागालँड, मणिपूर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय या जिल्ह्यांसह दक्षिण भारतातील तामिळनाडू, केरळ आणि कर्नाटकच्या काही भागांमध्ये हलका ते मध्यम पाऊस पडू शकतो. या वेळी येत्या मान्सूनमध्ये देशात सामान्य पाऊस पडेल, भारतीय हवामान खात्याच्या म्हणण्यानुसार, यावेळीही देशात सामान्य पाऊस पडेल. २०१९,२०२०,२०२१ या वर्षातही देशात सामान्य पाऊस झाला होता. IMD च्या मते, या वर्षी जून ते सप्टेंबर या कालावधीत सरासरी ९९ टक्के पाऊस पडू शकतो.

    रविवारी आसाम, अरुणाचल प्रदेश, तामिळनाडू आणि गोव्यात काही ठिकाणी हलक्या ते मध्यम पावसाची नोंद झाली. त्याचबरोबर केरळ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यातील काही भागात हलका ते मध्यम पाऊस सुरू आहे. यावेळी बिहारमध्ये १६ ते १८ जून दरम्यान मान्सून येण्याची शक्यता आहे. गतवर्षी मान्सूनने १२ जून रोजी राज्याच्या उत्तर-पूर्व भागातील पूर्णियामार्गे बिहारमध्ये प्रवेश केला होता.

    Chance of a severe heat wave in the north

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही