विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण विरुद्ध ओबीसी आरक्षण हा वाद पेटला असताना मराठा समाजातल्या लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे काम सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांनी सुरू केलेले राजीनामा देण्याचे सत्र आता अध्यक्षांनी राजीनामा देण्यापर्यंत येऊन ठेपले आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. त्याच वेळी त्यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कामकाजात दोन मंत्र्यांचा हस्तक्षेप होत असल्याचा आरोप केल्याची बातमी समोर आली आहे. पण हा मंत्र्यांचा हस्तक्षेप आहे की राजीनामा सत्रामागे “बाहेरून” कुणी काडी केली आहे??, असा सवाल तयार झाला आहे. Chairman of State Commission for Backward Classes. Anand Nirgude’s resignation
अध्यक्ष आनंद निरगुडे यांच्या राजीनाम्यापूर्वी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य बबनराव तायवाडे, संजय सोनवणे, लक्ष्मण हाके, बी. एल. किल्लारीकर या सदस्यांनी सरकारी हस्तक्षेपाचे कारण देत राजीनामे दिले होते. यापैकी किल्लारीकर यांनी मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यवराचा राजीनामा दिल्यानंतर लगेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर वेगवेगळ्या सदस्यांचे राजीनामा सत्र सुरू झाले आणि आता थेट अध्यक्षांनी राजीनामा दिल्याची बातमी समोर आली. त्यामुळे राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कामकाजात खरंच मंत्र्यांचा हस्तक्षेप आहे की राजीनामा सत्रामागे दुसऱ्या “बाहेरून” कुणी काडी केली आहे??, असा सवाल तयार झाला आहे.
पण आता अध्यक्ष आनंद निरगुडे यांनी राजीनामा दिल्याने संपूर्ण राज्य मागासवर्ग आयोग बरखास्त होऊन तो शिंदे – फडणवीस सरकार पुनर्गठीत करण्याची शक्यता आहे. आयोगाच्या अध्यक्षांनीही राजीनामा दिल्याने राज्य मागासवर्ग आयोगच बरखास्त होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा तापला आहे. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनात यावर चर्चा होणे अपेक्षित होते. परंतु, त्यापूर्वीच राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांनी राजीनामा दिल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील क्युरेटीव्ह याचिकेला सहाय्यभूत ठरेल असा डेटा राज्य सरकारला या मागासवर्ग आयोगाकडून अपेक्षित होता. मात्र, राज्य सरकारमधील दोन मंत्र्यांचा मागासवर्ग आयोगाच्या कामकाजात हस्तक्षेप होत असल्यचा आणि राज्य सरकारला हवा तसाच डेटा आयोगाने तयार करुन द्यावा, असा दबाव आयोगावर टाकला जात असल्याचा आरोप होत आहे. अशातच आनंद निरगुडे यांनी राजीनामा दिल्याने या दाव्याला आणखी बळ मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी नेते आक्रमक होऊ शकतात.
वडेट्टीवारांच्या टार्गेटवर फडणवीस
काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार आणि अशोक चव्हाण यांनी या प्रकाराबाबत चिंता व्यक्त केली. वडेट्टीवार यांनी म्हटलं की, मला देवेंद्र फडणवीस यांना विचारायचं आहे की, त्यांच्या पक्षाचा डीएनए ओबीसीचा असेल, तर राज्य मागासवर्ग आयोगातील सदस्य राजीनामे का देत आहेत? मागासवर्ग आयोग गुंडाळून विशिष्ट समाजाला संरक्षण देण्याचा आणि ओबीसींचे खच्चीकरण करण्याचा प्रकार सुरु असल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला.
राज्य मागसवर्ग आयोगाच्या सदस्यांनी एकापाठोपाठ दिलेले राजीनामे ही गंभीर बाब आहे. आयोगाच्या कामात सरकारी हस्तक्षेप होत असेल निर्णय निष्पक्ष कसा होणार??, असा सवाल अशोक चव्हाण यांनी उपस्थित केला.