• Download App
    दिल्ली वक्फ बोर्डाच्या १२३ डीनोटिफाईड मालमत्ता केंद्र सरकार घेणार ताब्यात Central government will take over 123 denotified properties of Delhi Waqf Board

    दिल्ली वक्फ बोर्डाच्या १२३ डीनोटिफाईड मालमत्ता केंद्र सरकार घेणार ताब्यात

    प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने दिल्ली वक्फ बोर्डाच्या 123 डीनोटिफाईड मालमत्ता ताब्यात घेण्याची घोषणा केली आहे. दिल्ली वक्फ बोर्डाच्या या डीनोटिफाईड मालमत्तांमध्ये मशिदी, कब्रस्तान आणि दर्ग्यांचा समावेश आहे. केंद्राच्या या निर्णयावर वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष अमानतुल्ला खान यांनी सरकारला या मालमत्तांचा ताबा घेऊ देणार नसल्याचे सांगितले आहे. Central government will take over 123 denotified properties of Delhi Waqf Board

    मात्र या संदर्भात सरकारने नेमलेल्या समितीला समितीने वक्फ बोर्डाला या मालमत्ता संदर्भात कायदेशीर माहिती देण्यासाठी नोटीस पाठवली होती परंतु वक्फ बोर्डाने सरकारी समितीला कायदेशीर माहिती दिली नाही. त्यामुळे सरकारने वक्फ बोर्डाच्या ताब्यातील 123 डीनोटिफाईड मालमत्ता ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

    वक्फ बोर्डाच्या या मालमत्ता केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या ताब्यात राहतील. या प्रकरणी भूमी आणि विकास अधिकाऱ्यांनी ८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी वक्फ बोर्डाला पत्र पाठवले होते. या पत्रात वक्फ बोर्डाच्या 123 डीनोटिफाईड मालमत्तांना सर्व प्रकरणांतून ‘मुक्त’ करण्याचे म्हटले आहे.

    दिल्ली वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेतील या कारवाईबाबत गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या भूमी आणि विकास कार्यालयाने म्हटले आहे की, निवृत्त न्यायमूर्ती एस. पी. गर्ग यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, त्यांना दिल्ली वक्फ बोर्डाकडून कोणतेही आक्षेप मिळालेला नाही. भूमी आणि विकास कार्यालयाच्या पत्रानुसार, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्र सरकारने ही समिती स्थापन केली आहे.

    Central government will take over 123 denotified properties of Delhi Waqf Board

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही