• Download App
    NEET च्या अनियमिततेबाबत केंद्र सरकार उच्चस्तरीय बैठक घेणार Central government will hold high level meeting regarding NEET irregularities

    NEET च्या अनियमिततेबाबत केंद्र सरकार उच्चस्तरीय बैठक घेणार

    NTAसह अनेक मुद्द्यांवर चर्चा होणार

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : NEET आणि NET परीक्षांमधील अनियमिततेचा वाद शमलेला नाही. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) च्या पारदर्शकता आणि कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी आज केंद्र सरकारची 7 सदस्यीय समिती एक उच्चस्तरीय बैठक घेणार आहे. शिक्षण मंत्रालयातील एका सूत्राकडून ही माहिती समोर आली आहे. या बैठकीत अनेक मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे. Central government will hold high level meeting regarding NEET irregularities

    NTA मार्फत परीक्षा पारदर्शक, सुरळीत आणि निष्पक्षपणे पार पाडण्यासाठी, उच्च शिक्षण विभाग, शिक्षण मंत्रालयाने तज्ञांची एक उच्चस्तरीय बैठक स्थापन केली. 7 सदस्यीय समितीचे अध्यक्ष इस्रोचे माजी प्रमुख डॉ. के. राधाकृष्णन आणि डॉ. रणदीप गुलेरिया, प्रोफेसर बी.जे. राव, प्रोफेसर राममूर्ती के., पंकज बन्सल, आदित्य मित्तल, गोविंद जैस्वाल यांचा समावेश आहे.

    दरम्यान ‘NEET’ पेपर लीक प्रकरणाची CBI चौकशी सुरू झाली आहे. CBIने देशातील विविध राज्यांतून माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. शिक्षण मंत्रालयाच्या तक्रारीवरून सीबीआयने पहिला एफआयआर नोंदवला आहे. सीबीआयने आयपीसी कलम 420 (फसवणूक) आणि 120 बी (षड्यंत्र) अंतर्गत एफआयआर नोंदवून तपास सुरू केला आहे.

    सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सीबीआयने वेगळा गुन्हा दाखल केला आहे. बिहार आणि गुजरातची प्रकरणे अजून हाती लागलेली नाहीत. दोन्ही राज्यांचे पोलिस सध्या आपापल्या स्तरावर तपास करत असून सीबीआयला अधिक तपास करण्याची गरज असताना बिहार आणि गुजरात पोलिसांशी संपर्क साधला जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

    Central government will hold high level meeting regarding NEET irregularities

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य