वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Government सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रत्येकी 10 रुपयांची कपात केली आहे. पेट्रोलवरील शुल्क 13 रुपये प्रति लिटरवरून 3 रुपये करण्यात आले आहे, तर डिझेलवरील शुल्क 10 रुपयांवरून शून्य करण्यात आले आहे. पीटीआय या वृत्तसंस्थेने ही माहिती दिली.Government
अमेरिका-इस्रायलसोबत इराणच्या युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर 73 डॉलरवरून वाढून 105 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेले आहेत. यामुळे तेल कंपन्यांना तोटा होत होता. तोटा भरून काढण्यासाठी तेल कंपन्या दर वाढवू शकल्या असत्या. उत्पादन शुल्क कमी करून पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत.Government
सरकारने उत्पादन शुल्कात किती कपात केली आहे?
वृत्तसंस्थेनुसार, सरकारने पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात 10 रुपयांची कपात केली आहे, ज्यामुळे ते आता 3 रुपये प्रति लिटर झाले आहे. तर, डिझेलवरही 10 रुपयांची कपात करण्यात आली आहे, ज्यामुळे आता डिझेलवरील उत्पादन शुल्क शून्य झाले आहे.
उद्यापासून पेट्रोल-डिझेलचे दर ₹10 ने कमी होतील का?
नाही, याची शक्यता कमी आहे. जरी सरकारने कर कमी केला असला तरी, पण पेट्रोल-डिझेलचे किरकोळ दर थेट सरकार ठरवत नाही. इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियमसारख्या तेल कंपन्या कच्च्या तेलाची किंमत आणि त्यांच्या नफ्याच्या आधारावर दर ठरवतात. कंपन्या या सवलतीचा वापर त्यांच्या मागील तोट्याची भरपाई करण्यासाठी करतील.
तेल कंपन्या दर कमी का करू इच्छित नाहीत?
याचे मुख्य कारण कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आहेत. गेल्या काही आठवड्यांपासून पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या तणावामुळे तेल कंपन्या महागडे क्रूड खरेदी करत होत्या, पण त्यांनी देशांतर्गत बाजारात दर वाढवले नव्हते. कंपन्या आता या कर कपातीचा वापर तोटा भरून काढण्यासाठी आणि त्यांचे मार्जिन स्थिर करण्यासाठी करतील. मीडिया रिपोर्टनुसार तेल कंपन्या सध्या पेट्रोलवर प्रति लिटर 24 रुपये आणि डिझेलवर प्रति लिटर 30 रुपयांचा तोटा सहन करत आहेत.
खासगी कंपन्या काय भूमिका घेत आहेत?
खासगी खेळाडू आधीच दबावाखाली आहेत. सरकारच्या या निर्णयाच्या बरोबर एक दिवस आधीच नायरा एनर्जीने पेट्रोल ₹5 प्रति लिटर आणि डिझेल ₹3 ने महाग केले होते. आता भोपाळमध्ये या कंपनीचे पेट्रोल 111.72 रुपये आणि डिझेल 94.88 रुपयांवर पोहोचले आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की खासगी खेळाडूंना सध्याच्या दराने तेल विकणे कठीण होत आहे.
भविष्यात दर आणखी वाढू शकतात का?
हे पूर्णपणे जागतिक बाजारावर अवलंबून आहे. ब्रेंट क्रूड सध्या 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या वर व्यापार करत आहे. जर पश्चिम आशियामध्ये तणाव आणखी वाढला आणि पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली, तर कच्च्या तेलाच्या किमती आणखी वाढू शकतात. अशा स्थितीत उत्पादन शुल्कात केलेली कपात फक्त एक ‘कुशन’ म्हणून काम करेल जेणेकरून किमती खूप जास्त वाढू नयेत.
या कपातीमुळे सरकारला काय नुकसान होईल?
उत्तर: एक्साईज ड्युटी कमी केल्याने केंद्र सरकारच्या महसुलात घट होईल. पेट्रोलियम मंत्र्यांच्या मते, सरकारने हा निर्णय घेतला जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आलेल्या ‘धक्क्याचा’ पूर्ण परिणाम भारतीय ग्राहकांवर होऊ नये आणि त्यांना महागाईपासून वाचवता यावे.
Government Cuts Excise Duty on Petrol and Diesel by ₹10 to Stabilize Prices
महत्वाच्या बातम्या
- अशोक खरात प्रकरण भोवलं; रूपाली चाकणकर यांचा प्रदेशाध्यक्षपदाचाही राजीनामा!
- LPG Charges : हॉटेल-रेस्टॉरंट बिलात स्वतंत्रपणे LPG शुल्क जोडू शकणार नाही; सरकारने म्हटले- असे केल्यास कारवाई
- पल्स 2026 : महाराष्ट्राच्या आरोग्य क्षेत्रातील नव्या परिवर्तनाचा राजमार्ग; आरोग्य सेवेतील गुणवत्तेवर भर
- अफवा पसरविणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे; महाराष्ट्रात लॉकडाऊन नाही लागणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची स्पष्टोक्ती