वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : सोमवारी (4 सप्टेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात कलम 370 वर 15 व्या दिवशी सुनावणी सुरू आहे. यावेळी केंद्र सरकारने नॅशनल कॉन्फरन्सच्या मोहम्मद अकबरच्या लोन यांनी माफी मागावी, अशी मागणी केली. 2018 मध्ये त्यांनी जम्मू-काश्मीर विधानसभेत पाकिस्तान झिंदाबादचा नारा दिला होता.Center says in hearing on 370-Akbar Lone should apologize, SC orders-Say in affidavit that loyalty to Indian Constitution
त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मोहम्मद अकबर लोन यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असे आदेश दिले. त्यांची भारतीय राज्यघटनेवर निष्ठा असल्याचे यात नमूद करा असे म्हटले. त्याच वेळी, कपिल सिब्बल म्हणाले की NC नेते मोहम्मद अकबर लोन यांनी 2018 मध्ये जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेत जे म्हटले होते त्याच्याशी ते वैयक्तिकरित्या सहमत नाही.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सरकारची बाजू मांडत आहेत.
काश्मिरी पंडितांनी याचिका दाखल केली
काश्मिरी पंडितांनी 3 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये याचिकाकर्त्यांच्या कर्जावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. ‘रूट्स इन काश्मीर’ संघटनेने दावा केला आहे की लोन उघडपणे पाकिस्तानला पाठिंबा देत आहेत. त्यांनी विधानसभेत पाकिस्तानच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी केली.
कलम 370 कायमस्वरूपी करण्याचे तर्क काय?
1 सप्टेंबर रोजीच्या सुनावणीत वरिष्ठ अधिवक्ता व्ही गिरी यांनी सांगितले की, इंस्ट्रुमेंट ऑफ ऍक्सेसन (IoA) 27 ऑक्टोबर 1947 रोजी आहे. युवराज करण सिंग (राजा हरिसिंह यांचा मुलगा) याच्या घोषणेवर नजर टाका. क्राउन प्रिन्सकडे कलम 370 सह संपूर्ण राज्यघटना होती. एकदा 370 हटवल्यानंतर आणि जम्मू आणि काश्मीरचे एकीकरण पूर्ण झाल्यानंतर, सार्वभौमत्वाचे प्रतीक म्हणजे कायदा बनवणारी शक्ती. कायदे करण्याचे अधिकार केंद्र आणि राज्य यांच्याकडे आहेत.
क्राउन प्रिन्सकडे कोणतेही अवशिष्ट सार्वभौमत्व नव्हते. कलम 370 कायमस्वरूपी करण्याचे तर्क का? कोणते अधिकार द्यायचे? वरवर पाहता नाही. मग का? याचिकाकर्त्यांना नेमका कोणता अधिकार आहे? कलम 370(3) नुसार राष्ट्रपतींच्या अधिकाराचा वापर करता येत नाही असा युक्तिवाद केला जाऊ शकत नाही.
तद्वतच 1957 मध्ये विधानसभा विसर्जित झाल्यानंतर ही तरतूद काढून टाकण्यात आली असती. हा वेगळा विषय आहे. यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, संघवादाच्या या मुद्द्यावर 4 सप्टेंबरला बोलू. संविधान सभेची शिफारस करण्याच्या अधिकाराचा उद्देश संविधान सभेचा कार्यकाल रद्द करणे हा होता, जी राज्याची घटना बनवल्यानंतर विसर्जित झाली होती.
Center says in hearing on 370-Akbar Lone should apologize, SC orders-Say in affidavit that loyalty to Indian Constitution
महत्वाच्या बातम्या
- एक देश एक निवडणूक ही राष्ट्रहिताची असेल’ प्रशांत किशोर यांनी मोदी सरकारच्या भूमिकेचे केले समर्थन
- सनातन धर्माचा अपमान करणाऱ्या उदयनिधीवर ममतांची बोटचेपी भूमिका!!
- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी घेतला दहिहंडी व सार्वजनिक गणेशोत्सव पूर्वतयारीचा आढावा
- लाठीमाराचे आदेश आम्ही दिल्याचे सिद्ध करा, आम्ही राजकारण सोडू; अन्यथा तुम्ही राजकारण सोडा!!; अजितदादांचे आव्हान