वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने एससी आणि एसटी प्रवर्गातील अधिक मागासलेल्या लोकांना आरक्षणातूनच वेगळे आरक्षण देण्याचे समर्थन केले आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर केंद्रातर्फे बुधवारी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हजर होते. त्यांनी ही माहिती दिली. ‘एससी-एसटी प्रवर्गातील अधिक मागासांना लाभ देण्यासाठी राज्ये ‘आरक्षणात आरक्षण’ देऊ शकतात का?’ या मुद्द्यावर खंडपीठ सुनावणी करत आहे.Center ready to give separate quota to SC-ST from reserved seats; Hearing on 23 petitions before the Constitution Bench of the Supreme Court
एक दिवसापूर्वी खंडपीठाने याचिकाकर्ते आणि केंद्राला विचारले होते की, आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या मुलांना क्रीमी लेअर मानून त्यांना आरक्षणातून वगळता येईल का? याला उत्तर देताना याचिकाकर्त्यांचे वकील गोपाल शंकरनारायण यांनी युक्तिवाद केला की, तसे करण्यास कोणतेही कार्यालयीन मेमोरँडम नसल्याने ते करता येणार नाही.
घटनापीठ ईव्ही चिन्नैयाविरुद्ध आंध्र प्रदेश खटल्यात २००४ च्या हायकोर्टाच्या निकालासंदर्भात सुनावणी करत आहे. यात असे मानले होते की एससी-एसटी एकसंध गट आहेत आणि त्यामुळे राज्ये उपवर्गीकरण करू शकत नाहीत. तुषार मेहता यांनी हायकोर्टाच्या निर्णयाला विरोध करत म्हटले की, यामुळे संधीच्या समानतेची घटनात्मक हमी कमी होत आहे. गुरुवारीही सुनावणी सुरू राहील.
पदे घटनात्मक हेतूसाठी, आरक्षणासाठी नाहीत : सरन्यायाधीश
सुनावणी सुरू करताना याचिकाकर्त्यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी आरक्षण क्षेत्राचे उपवर्गीकरण करण्याच्या बाजूने युक्तिवाद केला. म्हणाले, उच्च न्यायालयाने चुकीच्या पद्धतीने एससीला एकसंध गट मानले.
सरन्यायाधीश म्हणाले की, अनुसूचित जाती-जमाती या अर्थाने अनुसूचित जाती गट एकसंध आहे, परंतु सामाजिक आणि आर्थिक विकास इत्यादी बाबतीत त्यांच्यात एकसमानता नाही. पदनाम केवळ संविधानाचा उद्देश सांगण्यासाठी आहे. ते केवळ आरक्षणापुरतेच नाही आणि त्याचे आरक्षणाशी देणे-घेणे नाही.
सिब्बल म्हणाले की, आरक्षण हे कलम १६(४) मधील संसदेच्या मूळ अधिकारातून निर्माण झाले आहे.न्यायमूर्ती बी.आर. गवई : पण इंदिरा साहनी प्रकरणात असे म्हटले की, कार्यकारी निर्देशाने आरक्षण लागू केले जाऊ शकते.
२००६ मध्ये पंजाब सरकारने एससी कोट्यातून धार्मिक शीख आणि वाल्मिकी समाजाच्या लोकांना ५०% आरक्षण देण्याचा कायदा आणला होता. २०१० मध्ये पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने हा कायदा असंवैधानिक घोषित केला. या निर्णयाविरोधात पंजाब सरकारसह अन्य २३ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. सुनावणीत घटनात्मक प्रश्न उपस्थित करण्यात आला की राज्य सरकार अधिक मागासलेल्या लोकांसाठी एससी-एसटी प्रवर्गातील आरक्षणात उपवर्गीकरण करू शकतात का? यावरच आता सुनावणी सुरू झाली आहे. हे प्रकरण गुंतागुंतीचे असल्याने ते ७ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सोपवण्यात आले. याची सुरुवात ६ फेब्रुवारीपासून झाली आहे.