दिग्गज आयटी कंपनी गुगलवर मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. ही कारवाई अँटी ट्रस्ट रेग्युलेटर म्हणजेच भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) केली आहे. सीसीआयने सर्ज इंजिन गुगलच्या बाजारातील स्थितीचा गैरवापर केल्याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. सुरळीतपणे चालणाऱ्या लोकशाहीमध्ये वृत्त माध्यमांची महत्त्वाची भूमिका कमी लेखता येणार नाही, असे सीसीआयने २१ पानांच्या आदेशात म्हटले आहे.CCI orders inquiry against Google, decision following complaint by Digital News Publishers Association
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : दिग्गज आयटी कंपनी गुगलवर मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. ही कारवाई अँटी ट्रस्ट रेग्युलेटर म्हणजेच भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) केली आहे. सीसीआयने सर्ज इंजिन गुगलच्या बाजारातील स्थितीचा गैरवापर केल्याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. सुरळीतपणे चालणाऱ्या लोकशाहीमध्ये वृत्त माध्यमांची महत्त्वाची भूमिका कमी लेखता येणार नाही, असे सीसीआयने २१ पानांच्या आदेशात म्हटले आहे.
सीसीआयने म्हटले आहे की, “डिजिटल कंपनीने सर्व भागधारकांमध्ये उत्पन्नाचे न्याय्य वितरण ठरवण्याच्या स्पर्धात्मक प्रक्रियेला हानी पोहोचवण्यासाठी आपल्या मजबूत स्थितीचा गैरवापर करू नये याची खात्री करणे अत्यावश्यक आहे.” आयोगाने आदेशात म्हटले आहे की, आमच्या मते गुगलने प्रतिस्पर्धा कायदा 2002 च्या कलम 4 च्या तरतुदींचे उल्लंघन केले आहे, जे बाजारातील मजबूत स्थानाच्या गैरवापराशी संबंधित आहे.
डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स असोसिएशनने दाखल केलेल्या तक्रारीवरून हा आदेश देण्यात आला आहे. यामध्ये अल्फाबेट इंक., गुगल एलएलसी, गुगल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि गुगल आयर्लंड लिमिटेड यांच्या विरोधात तक्रार करण्यात आली होती. असोसिएशनने म्हटले आहे की, बातम्यांच्या वेबसाइटवर सर्वाधिक ट्रॅफिक ऑनलाइन सर्च इंजिनमधून येते (50 टक्क्यांहून अधिक). सर्व सर्च इंजिनमध्ये गुगल हे सर्वात प्रमुख सर्च इंजिन आहे. हे वृत्त प्रकाशक आणि वृत्त वाचक यांच्यात उत्तम समन्वय निर्माण करण्याचे काम करते.
Google, आपल्या अल्गोरिदमद्वारे, सर्चद्वारे कोणती बातमी वेबसाइट शोधली जाते हे ठरवते. या व्यतिरिक्त, Google डिजिटल जाहिरात क्षेत्रातील एक प्रमुख भागधारक आहे आणि प्रकाशक तयार केलेल्या सामग्रीसाठी किती रक्कम देतील हे एकतर्फी ठरवते. विशेष म्हणजे, यापूर्वी भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी IREL (इंडिया) लिमिटेडच्या विरोधात सविस्तर चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.