• Download App
    Arvind Kejriwal CBI चे अंतिम आरोपपत्र- केजरीवाल मद्य धोरण

    Arvind Kejriwal : CBI चे अंतिम आरोपपत्र- केजरीवाल मद्य धोरण कटात सहभागी; दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी खासगीकरणाचा निर्णय घेतला होता

    Arvind Kejriwal

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) दिल्ली दारू धोरण घोटाळ्याचा तपास पूर्ण केला आहे. तपास यंत्रणेने राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टात पाचवे आणि अंतिम आरोपपत्र दाखल केले आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) हे दारू धोरण तयार करण्यासाठी आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सुरुवातीपासून गुन्हेगारी कटात सामील असल्याचा आरोप सीबीआयने केला आहे. मद्य धोरणाचे खाजगीकरण करण्याचे त्यांनी आधीच ठरवले होते.

    आरोपपत्रानुसार, मार्च २०२१ मध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अध्यक्षतेखाली मद्य धोरण तयार केले जात असताना केजरीवाल यांनी पक्षाला पैशांची गरज असल्याचे म्हटले होते. त्यांनी आपले जवळचे सहकारी आणि आपचे मीडिया आणि कम्युनिकेशन प्रभारी विजय नायर यांच्यावर निधी उभारण्याचे काम सोपवले होते.



    केजरीवाल यांना सीबीआयने २६ जून रोजी अटक केली होती

    दिल्ली दारू धोरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात केजरीवाल यांना २१ मार्च रोजी ईडीने अटक केली होती. त्यानंतर सीबीआयने त्यांना 26 जून रोजी भ्रष्टाचार प्रकरणी तिहार तुरुंगातून अटक केली. 12 जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टाने केजरीवाल यांना ईडी प्रकरणात अंतरिम जामीन मंजूर केला, परंतु ते भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात तुरुंगात आहेत. सीबीआय प्रकरणात त्यांच्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या त्यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ५ सप्टेंबर रोजी निकाल राखून ठेवला होता.

    त्याचवेळी त्यांचे जवळचे मित्र विजय नायर यांना सुप्रीम कोर्टातून 2 सप्टेंबर रोजी जामीन मिळाला आहे. नायर तब्बल दोन वर्षांनी तुरुंगातून बाहेर आले आहेत. त्यांना नोव्हेंबर 2022 मध्ये सीबीआयने अटक केली होती. नायर यांच्या आधी मनीष सिसोदिया यांना 9 ऑगस्टला जामीन मिळाला होता आणि BRS नेत्या के कविता यांना 27 ऑगस्टला जामीन मिळाला होता.

    CBI’s final charge sheet- Kejriwal involved in liquor policy conspiracy

    महत्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य