• Download App
    ‘ज्ञानवापी’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा आदेश, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती Carbon dating of Shivalinga found in mosque will not be done now  Supreme Court decision

    ‘ज्ञानवापी’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा आदेश, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती

    मशिदीत सापडलेल्या शिवलिंगाची कार्बन डेटिंग सध्या केली जाणार नाही.

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : ज्ञानवापी मशीद प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या सर्वेक्षण आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशानंतर मशिदीत सापडलेल्या शिवलिंगाची कार्बन डेटिंग सध्या केली जाणार नाही. Carbon dating of Shivalinga found in mosque will not be done now  Supreme Court decision

    अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात मुस्लिम पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यापूर्वी आपल्या निकालात एएसआयला ‘शिवलिंग’ची कार्बन डेटिंग करण्याचे आदेश दिले होते. जेणेकरून मशिदीत सापडलेली रचना शिवलिंग आहे की आणखी काही हे कळू शकेल.

    सर्वोच्च न्यायालयात काय झाले –

    ‘शिवलिंगा’चा कालवधी निश्चित करण्यासाठी कार्बन डेटिंगसह ‘वैज्ञानिक सर्वेक्षण’ करण्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सुनावणी करण्याचे मान्य केले आहे. सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ‘शिवलिंग’चे वैज्ञानिक सर्वेक्षण आणि कार्बन डेटिंगच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात मशीद समितीच्या याचिकेवर केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार आणि हिंदू याचिकाकर्त्यांना नोटीस बजावली.  खंडपीठाने म्हटले- “अस्पष्ट आदेशाचे परिणाम बारकाईने तपासावे लागल्यामुळे, आदेशातील संबंधित निर्देशांच्या अंमलबजावणीला पुढील तारखेपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे.”

    Carbon dating of Shivalinga found in mosque will not be done now  Supreme Court decision

    महत्वाच्या बातम्या 

     

     

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही