• Download App
    धर्मांतर करणाऱ्या अनुसुचित जाती आणि जमातीच्या नागरिकांचे आरक्षण रद्द करा, भाजप खासदारांची संसदेत मागणी|Cancel reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes who are converted, BJP MPs demand in Parliament

    धर्मांतर करणाऱ्या अनुसुचित जाती आणि जमातीच्या नागरिकांचे आरक्षण रद्द करा, भाजप खासदारांची संसदेत मागणी

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : धर्मांतर करणाऱ्या अनुसूचित जात आणि अनुसूचित जमातींच्या नागरिकांचे आरक्षण रद्द करण्याची गरज आहे, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाच्या खासदारांनी संसदेत केली आहे.संसदेत मंगळवारी धर्मांतराच्या मुद्द्यावर जोरदार चर्चा झाली.Cancel reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes who are converted, BJP MPs demand in Parliament

    भाजपचे मितेश रमेशभाई पटेल आणि चंद्रसेन जादोन यांनी लोकसभेत शून्य प्रहरात धर्मांतराचा मुद्दा उपस्थित केला. राज्यसभेतही भाजपच्या एका खासदाराने हा धर्मांतराचा मुद्दा मांडला. धर्मांतरविरोधी कायदा करण्याची मागणी त्यांनी केली. धर्मांतर केल्यानंतर आदिवासी समाजाच्या नागरिकांचेही लाभ बंद केले पाहिजेत आणि त्यासाठी कायदेशीर तरतूद केली पाहिजे, असं जादोन म्हणाले.



    राज्यसभेत भाजप खासदार हरनाथ सिंह यादव यांनी शून्य प्रहरात हा मुद्दा उपस्थित केला. विदेशी मिशनरी देशातील आदिवासी आणि गरीब वगार्तील नागरिकांसाठी धर्मांतराचे ‘सुनियोजित षडयंत्र’ राबवत आहेत.

    देशातील सध्याची परिस्थिती भयानक आणि चिंताजनक आहे. हे थांबवण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर कायदा करण्याची गरज आहे, अशी मागणी केली.’मानवतेच्या सेवेच्या नावाखाली धर्मांतर करणे हे आजारी मानसिकतेचे लक्षण आहे. फसवणूक आणि प्रलोभनातून धर्मांतर करणे हा गुन्हा आहे.

    देशातील परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आणि भयावह आहे. त्यामुळे देशाची सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द, एकता आणि सुरक्षेसाठी राष्ट्रीय स्तरावर धर्मांतरविरोधी एक कायदा करावा, अशी मागणी यादव यांनी केली.

    Cancel reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes who are converted, BJP MPs demand in Parliament

    महत्त्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य