• Download App
    Calcutta HC-POCSO कोलकाता-अल्पवयीन मुलीशी संगनमताने ठेवलेले शारीरिक संबंध POCSO अंतर्गत गुन्हा नाही;'त्या' व्यक्तीची निर्दोष मुक्तता|Calcutta HC :"No Reason To Indict Male Only": Calcutta High Court Holds That 'Voluntary Sexual Union' Will Not Attract POCSO, Acquits Accused

    Calcutta HC-POCSO कोलकाता-अल्पवयीन मुलीशी संगनमताने ठेवलेले शारीरिक संबंध POCSO अंतर्गत गुन्हा नाही;’त्या’ व्यक्तीची निर्दोष मुक्तता

     

    विशेष प्रतिनिधि

    कोलकाता : अल्पवयीन मुलीशी तिच्या संमतीने एखाद्या पुरुषाने शारीरिक संबंध ठेवल्यास तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेन्स्ट सेक्सुअल ऑफेन्स अॅक्ट (POCSO) म्हणजे पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा होत नाही असा महत्वपूर्ण निकाल कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिला आहे. एखादी 16 वर्षाची मुलगी एखाद्या मुलासोबत शारीरिक संबंध ठेवताना ती अजान आहे असा समज करुन घेणं चुकीचं आहे,

    तिला आपण काय करतोय आणि त्याचे परिणाम काय होतील याची जाणीव असते असं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं.Calcutta HC :”No Reason To Indict Male Only”: Calcutta High Court Holds That ‘Voluntary Sexual Union’ Will Not Attract POCSO, Acquits Accused



    एका खटल्याची सुनावाणी करताना न्यायालयाने अशा प्रकारे पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल केलेल्या व्यक्तीची निर्दोष मुक्तता केली.एका 22 वर्षाच्या मुलाने 16 वर्षाच्या मुलीसोबत शारीरिक संबंध ठेवल्यानंतर त्या मुलावर आयपीसी कलम 376(1) आणि पोक्सो कायदा कलम 4 अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.

    त्यावर त्या मुलाने कोलकाता उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये सांगितलं होतं की, गुन्हा ज्यावेळी घडला अशी नोंद करण्यात आली होती त्यावेळी संशयित हा अल्पवयीन होता आणि त्या मुलीच्या संगनमताने त्याने तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले होते.

    Calcutta HC :”No Reason To Indict Male Only”: Calcutta High Court Holds That ‘Voluntary Sexual Union’ Will Not Attract POCSO, Acquits Accused

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही