वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापना-बदलीवर नियंत्रण ठेवण्याशी संबंधित अध्यादेशाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. एनडीटीव्हीने सूत्रांच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे. आता केंद्र लवकरच हा अध्यादेश सभागृहात मांडणार आहे. आम आदमी पार्टी (आप) या विधेयकाला सभागृहात विरोध करणार आहे. त्याला या प्रकरणात विरोधी पक्षांचाही पाठिंबा आहे.Cabinet approves Center Ordinance in Delhi; Now it will be presented in the Parliament; Opposition from many opposition parties including ‘AAP’
प्रत्यक्षात केंद्राने 19 मे रोजी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा अध्यादेश जारी केला. अध्यादेशात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा 11 मेचा निर्णय रद्द केला, ज्यामध्ये दिल्ली सरकारला बदली-पोस्टिंगचा अधिकार मिळाला होता.
अध्यादेशाशी संबंधित प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात
केंद्र सरकारने एका अध्यादेशाद्वारे दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार लेफ्टनंट गव्हर्नरना दिले होते. याविरोधात दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी 17 जुलै रोजी सांगितले की, आम्ही हे प्रकरण 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवू इच्छितो. मग घटनापीठ ठरवेल की, केंद्र अशी सुधारणा करू शकते की नाही?
केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात काय म्हटले?
केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून म्हटले होते की, संविधानाच्या कलम 246(4) मुळे संसदेला भारताच्या कोणत्याही भागासाठी आणि राज्यामध्ये समाविष्ट नसलेल्या कोणत्याही बाबीबाबत कायदे करण्याचा अधिकार दिला जातो.
केंद्राच्या अध्यादेशानुसार दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा अंतिम निर्णय लेफ्टनंट गव्हर्नर म्हणजेच एलजीचा असेल. यात मुख्यमंत्र्यांना कोणताही अधिकार राहणार नाही.
केजरीवाल सरकारने 30 जून रोजी न्यायालयात याचिका दाखल करून केंद्राच्या अध्यादेशाला आव्हान दिले होते. या प्रकरणाची पहिली सुनावणी 4 जुलै रोजी झाली, जेव्हा न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि नायब राज्यपालांना नोटीस बजावली.
हा सगळा वाद कशावरून होता?
आप सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यातील हक्कांची लढाई 2015 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात पोहोचली होती. हायकोर्टाने ऑगस्ट 2016 मध्ये लेफ्टनंट गव्हर्नरच्या बाजूने निकाल दिला होता.
याविरोधात आप सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. 5 सदस्यीय घटनापीठाने आप सरकारच्या बाजूने निकाल दिला. सीएम हे दिल्लीचे कार्यकारी प्रमुख आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. लेफ्टनंट गव्हर्नर मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय आणि मदतीशिवाय स्वतंत्रपणे काम करू शकत नाहीत.
यानंतर, सेवांवर नियंत्रणासारख्या काही बाबी म्हणजे अधिकाऱ्यांना दोन सदस्यीय नियमित खंडपीठाकडे सुनावणीसाठी पाठवण्यात आले. निकाल देताना दोन्ही न्यायाधीशांचे मत भिन्न होते.
न्यायाधीशांमध्ये मतभेद झाल्यानंतर हे प्रकरण ३ सदस्यीय खंडपीठाकडे गेले. केंद्राच्या मागणीनुसार गेल्या वर्षी जुलैमध्ये त्यांनी घटनापीठाकडे पाठवले होते.
घटनापीठाने जानेवारीत पाच दिवस या प्रकरणावर सुनावणी केली आणि 18 जानेवारी रोजी निर्णय राखून ठेवला.
11 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार दिले. तसेच लेफ्टनंट गव्हर्नर हे सरकारच्या सल्ल्यानेच काम करतील, असेही सांगितले.
अध्यादेश म्हणजे काय?
जेव्हा संसद किंवा विधानसभेचे अधिवेशन चालू नसते तेव्हा केंद्र आणि राज्य सरकारे तत्काळ गरजेनुसार राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांच्या परवानगीने अध्यादेश जारी करतात. संसदेने/विधानसभेने संमत केलेल्या कायद्याप्रमाणेच त्याला अधिकार आहेत.
संसदेच्या किंवा राज्य विधिमंडळाच्या पुढील अधिवेशनात 6 महिन्यांत अध्यादेश मंजूर करणे बंधनकारक आहे. जर सभागृहाने ते विधेयक मंजूर केले तर ते कायदा बनते. विहित वेळेत सदनातून पास न केल्यास ते बंद होते. मात्र, सरकार तोच अध्यादेशही पुन्हा पुन्हा जारी करू शकते.
Cabinet approves Center Ordinance in Delhi; Now it will be presented in the Parliament; Opposition from many opposition parties including ‘AAP’
महत्वाच्या बातम्या
- मणिपूरमध्ये जवानाकडून महिलेचा विनयभंग; व्हिडिओ आल्यानंतर बीएसएफने केले निलंबन, गुन्हा दाखल
- केंद्राविरोधात विरोधक आणणार अविश्वास प्रस्ताव; शहा यांच्या भाषणावेळी घोषणाबाजी, पोस्टर झळकावले
- सहकारातून स्वाहाकाराची मनमानी करणाऱ्यांना मोदी सरकारचा चाप; बहुचर्चित सहकार सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर!!
- ‘’भारतात शत्रूच्या मालमत्तेचा लिलाव सुरू झाला आहे’’ केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रांनी दिली माहिती!