वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Delhi-NCR दिल्ली-एनसीआरमध्ये फटाक्यांच्या निर्मिती, साठवणूक आणि विक्रीवरील बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एका वर्षाने वाढवली. न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईयान यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, वायू प्रदूषणाची पातळी बऱ्याच काळापासून धोकादायक राहिली आहे.Delhi-NCR
लोकसंख्येचा एक मोठा भाग रस्त्यावर काम करतो आणि प्रदूषणाचा सर्वाधिक परिणाम त्यांच्यावर होतो. प्रत्येकजण त्यांच्या घरात किंवा ऑफिसमध्ये एअर प्युरिफायर बसवू शकत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. जोपर्यंत न्यायालयाला खात्री होत नाही की हिरव्या फटाक्यांमुळे प्रदूषण खूपच कमी होते, तोपर्यंत मागील आदेशांवर पुनर्विचार करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
सुनावणीदरम्यान प्रत्यक्ष उपस्थित असलेले अभियंता मुकेश जैन म्हणाले की, फटाक्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय योग्य नाही. फटाके वातावरण स्वच्छ करतात. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की फटाक्यांवरील बंदी ही आंतरराष्ट्रीय कटाचा भाग आहे.
१२ डिसेंबर २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली-एनसीआरमध्ये संपूर्ण वर्षभर फटाक्यांवर पूर्णपणे बंदी घालण्याचे निर्देश दिले होते.
न्यायालयाने अभियंत्याला इशारा देऊन सोडले
सुनावणीदरम्यान, मुकेश जैन नावाचा एक अभियंता वैयक्तिकरित्या हजर झाला. त्यांनी या विषयावर आपले मत मांडण्याची परवानगी मागितली होती. न्यायालयाकडून परवानगी मिळाल्यानंतर त्यांनी फटाक्यांवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाला विरोध केला.
यावर न्यायमूर्ती ओका यांनी विचारले की तुम्ही तज्ज्ञ आहात का? मुकेशने उत्तर दिले- हो, मी आयआयटीमधून शिक्षण घेतलेला अभियंता आहे. मुकेश यांनी प्रसिद्ध पर्यावरणवादी एमसी मेहता यांच्यावरही गंभीर आरोप केले. ते म्हणाले- मेहता देशविरोधी संघटनांकडून निधी घेतात.
यावर न्यायालयाने फटकारले आणि म्हटले की, या व्यक्तीला एमसी मेहता कोण आहे आणि त्यांनी पर्यावरणासाठी किती काम केले आहे हे माहित नाही. आम्ही मुकेश जैनवर दंड आकारू शकलो असतो, पण यावेळी आम्ही त्याला इशारा देऊन सोडून देत आहोत.
Bursting of firecrackers banned in Delhi-NCR for one year
महत्वाच्या बातम्या
- Jaipur bomb blast : जयपूर बॉम्बस्फोटाशी संबंधित अतिरेक्याला अटक; ईदसाठी रतलामला गेला होता, 5 लाख रुपयांचे बक्षीस
- mamata banerjee ममतांच्या शिक्षक भरती घोटाळ्याला सुप्रीम कोर्टाचा दणका; 25000 शिक्षकांना नोकऱ्या गमवायची वेळ!!
- Organ donation : अवयवदानासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांना 42 दिवसांची सुटी; अवयवदानाला प्रोत्साहन देण्याचा केंद्राचा निर्णय
- ममतांच्या शिक्षक भरती घोटाळ्याला सुप्रीम कोर्टाचा दणका; 25000 शिक्षकांना नोकऱ्या गमवायची वेळ!!