Budget Session : मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत केंद्र सरकारने बुधवारी राज्यसभेत निवेदन केले. सरकारने सांगितले की, सांस्कृतिक मंत्रालय याप्रकरणी विचार करत असून लवकरच याबाबत चांगला निर्णय घेतला जाईल. Budget Session Marathi may soon get the status of an elite language, information of Central Government in Rajya Sabha
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत केंद्र सरकारने बुधवारी राज्यसभेत निवेदन केले. सरकारने सांगितले की, सांस्कृतिक मंत्रालय याप्रकरणी विचार करत असून लवकरच याबाबत चांगला निर्णय घेतला जाईल.
प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान पूरक प्रश्नांना उत्तर देताना सांस्कृतिक राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल म्हणाले की, मराठी भाषेच्या प्रश्नावर सरकार तत्परतेने विचार करत आहे. भारतीय भाषा हा सरकारच्या प्राधान्याचा विषय आहे. त्यांनी पुढे माहिती दिली की, सरकारने आतापर्यंत 6 भाषांना (तमिळ, तेलगू, संस्कृत, कन्नड, मल्याळम आणि ओरिया) अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. गृह मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार सांस्कृतिक मंत्रालय या प्रकरणावर निर्णय घेते. शिवसेनेच्या खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनी या प्रकरणाच्या दिरंगाईबाबत प्रश्न विचारला होता.
मेघवाल यांनी पुढे माहिती दिली की, मंत्रालयाने याप्रकरणी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली आहे. यानंतर हे प्रकरण साहित्य अकादमीकडे गेले असून त्याचा चांगल्या पद्धतीने पाठपुरावा सुरू आहे. याबाबत लवकरच चांगली बातमी समोर येईल. यासाठी मंत्रालयांमध्ये बोलणीही सुरू आहेत. कोणताही निर्णय झाल्यास सभागृहाला कळवले जाईल. त्याचवेळी केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनीही आपल्या लेखी उत्तरात मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याचा विचार सुरू असल्याचे सांगितले.
पूर्ण देशाला मराठी भाषेचा अभिमान
आणखी एका पुरवणी प्रश्नाला उत्तर देताना मेघवाल म्हणाले की, भाषा तज्ज्ञ समिती मराठी भाषेच्या प्रश्नावर लक्ष घालत आहे. संपूर्ण देशाला मराठी भाषेचा आणि इतिहासाचा अभिमान आहे. याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल. विलंबाच्या प्रश्नावर ते म्हणाले की, हे प्रकरण संस्कृती, गृह आणि शिक्षण या तीन मंत्रालयांसमोर आहे. यामुळे वेळ लागतो.
मराठी भाषेतील ग्रंथसंपदेचे १२व्या- १३व्या शतकापासून पुरावे आढळले आहेत. ‘लीळाचरित्र’, ‘ज्ञानेश्वरी’, ‘विवेकसिंधू’ या ग्रंथांचा आधार दाखवण्यात आलेला आहे. अभिजात दर्जा मराठीच्या सर्व चळवळींसाठी फार महत्त्वाचा ठरणार आहे. अभिजात दर्जामुळे मराठीच्या बोलींचा अभ्यास, संशोधन, साहित्यसंग्रह करणे इत्यादी तसेच भारतातील सर्व ४५० विद्यापीठांमध्ये मराठी शिकवण्याची सोय करणे. प्राचीन ग्रंथ अनुवादित करणे. महाराष्ट्रातील सर्व १२००० ग्रंथालयांना सशक्त करणे. मराठीच्या उत्कर्षासाठी काम करणाऱ्या संस्था, व्यक्ती, विद्यार्थी अशा साऱ्यांना भरीव मदत करणे, असे फायदे होणार आहेत.
Budget Session Marathi may soon get the status of an elite language, information of Central Government in Rajya Sabha
महत्त्वाच्या बातम्या
- गेल्या सात वर्षात चीनमधून आयात वाढली पियूष गोयल यांची लोकसभेत माहि
- एटीएसने अपहरण केले; हिंदुत्ववाद्यांविरुध्द दबाव आणला मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्यातील आणखी एक साक्षीदार उलटला
- पंतप्रधान मोदींनी लष्करी गणवेश परिधान केल्याबद्दल पीएमओला नोटीस, 2 मार्चला होणार सुनावणी
- ‘मोदी सरकारच्या धोरणांमुळे पाक आणि चीन एक झाले’, राहुल गांधींच्या वक्तव्यावर अमेरिका असहमत, हा त्या दोन देशांचा प्रश्न!
- हरियाणा सरकारला धक्का : खासगी क्षेत्रातील स्थानिक रहिवाशांसाठी 75 टक्के आरक्षणाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती