विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : Budget 2025 दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने आधीच केंद्रीय अर्थसंकल्पात दिल्ली स्पेसिफिक कोणती घोषणा नको, अशी स्पष्ट सूचना केंद्र सरकारला केली होती. ती केंद्र सरकारने आजच्या अर्थसंकल्पात तंतोजंत पाळली केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिल्ली स्पेसिफिक अशी कोणतीही घोषणा अर्थसंकल्पात केली नाही.पण म्हणून दिल्लीकरांना या अर्थसंकल्पातून काही मिळणारच नाही, असे बिलकुल घडलेले नाही.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारामन यांनी मध्यमवर्गीयांना सगळ्यात मोठा दिलासा दिला, तो बारा लाखापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करून त्याचबरोबर 12 ते 16 लाख, 16 ते 20 लाख, 20 ते 24 लाख, 24 ते 30 लाख अशा सर्व उत्पन्न गटातल्या लोकांना विविध कर सवलती दिल्या. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांचे 70 हजार ते 1 लाख 10 हजार रुपये थेट वाचणार आहेत. याचा प्रत्यक्ष लाभ शहरी राज्य असलेल्या दिल्लीला आणि दिल्लीकरांना होणार आहे.
वेगवेगळ्या खासगी संस्थांच्या रिपोर्टनुसार दिल्ली या राज्यात 67 % ते 71 % लोक मध्यमवर्गीय आहेत. यातल्या बहुतांश वर्ग पगारदार वर्ग आहे. तो खासगी कंपन्यांमध्ये नोकऱ्या करतो. मध्यमवर्गीय दिल्लीकरांचे उत्पन्न 5 लाख ते 30 लाखांच्या दरम्यान आहे. त्यामुळे दिल्लीकर मध्यमवर्गीयांना केंद्रीय अर्थसंकल्पातला निश्चित स्वरूपाचा मोठा लाभ मिळणार आहे. अर्थातच त्याचा अप्रत्यक्ष लाभ दिल्ली विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपला होण्याची दाट शक्यता आहे.
दिल्लीमध्ये गेली 10 वर्षे आम आदमी पार्टीचे सरकार आहे. त्यापूर्वीची 3 टर्म्स म्हणजे 15 वर्षे काँग्रेसचे सरकार होते. त्यामुळे भाजप दिल्ली या शहरी राज्यामध्ये तब्बल 25 वर्षे सत्तेच्या बाहेर राहिलेला पक्ष आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थसंकल्पात कुठलीही “दिल्ली स्पेसिफिक” घोषणा नसली, तरी मध्यमवर्गीयांना दिलेल्या कर सवलतीचा अप्रत्यक्ष लाभ दिल्ली निवडणुकीत भाजपला होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.