• Download App
    Budget 2025-26 अर्थसंकल्प २०२५-२६ - तीन सेंटर ऑफ एक्सलन्सने

    Budget 2025-26 : अर्थसंकल्प २०२५-२६ – तीन सेंटर ऑफ एक्सलन्सने AI क्षेत्रात भारताचे स्थान मजबूत होईल

    Budget 2025-26

    यासाठी ५०० कोटी रुपयांचे बजेट देण्यात आले आहे.


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : Budget 2025-26 भारताला तंत्रज्ञानावर चालणारी अर्थव्यवस्था बनवण्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) महत्त्वाची भूमिका बजावेल आणि या क्षेत्रातील शिक्षण वाढविण्यासाठी तीन सेंटर ऑफ एक्सलन्सची घोषणा हे एक चांगले पाऊल आहे. रविवारी उद्योग क्षेत्रातील नेत्यांनी ही माहिती दिली.Budget 2025-26

    भारताला जागतिक एआय हब बनवण्याच्या उद्देशाने, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी विद्यार्थ्यांना एआय क्षेत्रात शिक्षित करण्यासाठी तीन सेंटर ऑफ एक्सलन्सची तयार करण्याची घोषणा केली आहे. यासाठी ५०० कोटी रुपयांचे बजेट देण्यात आले आहे.



     

    विप्रो लिमिटेडच्या सीएफओ अपर्णा अय्यर म्हणाल्या की, जागतिक एआय शर्यतीत भारताला आघाडीवर आणण्यासाठी एसटीईएम टॅलेंटमध्ये गुंतवणूकीला प्राधान्य देणे अत्यंत आवश्यक आहे. नवोन्मेषाला चालना देण्यासाठी सक्षम असलेली एक भरभराटीची स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करण्यासाठी आवश्यक असलेली डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि प्रतिभा समूह देखील आमच्याकडे आहे.

    त्यांनी पुढे सांगितले की, ही क्षमता वापरण्यासाठी, स्टार्टअप समुदायाला बळकटी देण्यासाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे आणि व्यवसाय ऑपरेशन्सची प्रक्रिया सुलभ करणे देखील महत्त्वाचे आहे. स्टार्टअप्ससाठी फंड ऑफ फंड्स (FFS) या परिसंस्थेला चालना देण्यासाठी प्रेरणा देईल.

    टेक महिंद्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल सोनेजा यांच्या मते, अर्थसंकल्पात एआय, ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) आणि भविष्यासाठी तयार असलेल्या प्रतिभेसारख्या सखोल तंत्रज्ञान नवोपक्रमांवर लक्ष केंद्रित करणे हे विकसित भारतासाठी मजबूत वचनबद्धतेचे अधोरेखित करते.

    Budget 2025-26 Three Centers of Excellence will strengthen India’s position in the field of AI

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य